मुख्यमंत्र्यांना मराठवाड्यात फिरण्याचा अधिकार नाही

आ. निलंगेकर म्हणाले, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे मराठवाड्याच्या दौर्यावर आहेत. त्यांनी गेल्या दोन वर्षात मराठवाड्याच्या विकासासाठी ठोस पावले न उचलता तुटपुंज्या निधीची तरतूद केली आहे. महाविकास आघाडी सरकार मराठावाडा विरोधी आहे. गेल्या वर्षी अतिवृष्टीने मराठवाड्यातील शेतकर्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानीची पाहणीसाठी आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी हेक्टरी ५० हजार रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली होती. ही मदत तर दूरच पण हक्काचा पीकविमा शेतकर्यांना मिळालेला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना मराठवाड्यात फिरण्याचा नैतिक अधिकार नाही, अशी टीका त्यांनी केली. पत्रकार परिषदेला जिल्हाध्यक्ष आ. रमेश कराड, आ. अभिमन्यु पवार, जि.प. अध्यक्ष राहुल केंद्रे, संजय दोरवे, किरण उटगे उपस्थित होते.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मराठवड्याचा विकास खुंटला...

महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या दोन वर्षात केवळ आश्वासनांचा पाऊस मराठवाड्यातील जनतेवर केला आहे. त्यामुळे या दोन वर्षात मराठवाड्याचा विकास खुंटला आहे. संपूर्ण मराठवाड्यासाठी वार्षिक नियोजन आर्थिक आराखड्यात केवळ ६०० कोटी रुपयांची तरतूद या सरकारने केली असून पश्चिम महाराष्ट्रातील एका जिल्ह्याकरीता ११०० कोटी रुपयांची केलेली तरतूद मराठवाड्यासाठी अन्यायकारक आहे. विशेष म्हणजे मराठवाड्यातील पाच ते सहा जण या आघाडी सरकारमध्ये मंत्री म्हणून काम करीत असले तरी त्यांनी सरकारच्या या मराठवाडा विरोधी भूमिकेबद्दल काहीच बोलत नसल्याचे निलंगेकर म्हणाले.

२५० महसूल मंडळात अतिवृष्टी झाल्याने नुकसान...

अतिवृष्टीने मराठवाड्यातील २५० मंडळातील २५० लाख हेक्टर्सवरील पिके पाण्याखाली गेली असून एकही मंत्री अद्याप शेतक-यांच्या नुकसानीची माहिती घेण्यासाठी बाहेर पडल्याचे दिसले नाही. त्यामुळे नुकसान अहवालाची वाट न पाहता शेतक-यांना तात्काळ सरसकट हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

विमा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करा...

अतिवृष्टीत नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांमध्ये नुकसानीची माहिती ऑनलाईन कळविण्याची जाचक अट रद्द करण्यात यावी . नुकसान भरपाई न देणाऱ्या विमा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी जिल्हाधिका-यांकडे करण्यात आली असल्याचे यावेळी अभिमन्यू पवार यांनी यावेळी सांगितले.