ग्रामसभेवरून गावक-यांत संभ्रमाचे वातावरण

वर्षभरापासून ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभा न झाल्याने गावांच्या विकासाचा वेग मंदावला आहे. विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांची निवड खोळंबली आहे, तर आराखडे मंजूर होऊन लांबणीवर पडले आहेत. शासन निर्णयानुसार आर्थिक वर्षात किमान चार ग्रामसभा घेणे आवश्यक आहे. परंतु, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आर्थिक वर्ष संपले तरी एकही ग्रामसभा होऊ शकली नाही.

१ मे रोजीच्या ग्रामसभेत प्रशासनाकडून अहवाल वाचन होत असते. याशिवाय केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांसाठी लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. परंतु, ग्रामसभा न झाल्याने प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजनेचे लाभार्थी निवडता आलेले नाही. गेल्या वर्षीच्या १५ ऑगस्ट रोजी ग्रामसभा न झाल्याने रोहयोच्या आराखड्यावर चर्चा झाली नाही. तसेच २ ऑक्टोबर रोजीही ग्रामसभा न झाल्याने १५ व्या वित्त आयोगाच्या सुधारित आराखड्यावर चर्चा झाली नाही.

गत वर्षभरात परिसरातील बेलकुंड, उजनी, टाका, मासुर्डी, तुंगी यासह जवळपास ८ गावांतील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होऊन बऱ्याच ठिकाणी सत्तांतर झाले. नवीन कारभारी सत्तेवर आले. पण अजून एकही ग्रामसभा झाली नाही.

कामाचा लेखाजोखा मांडता येईना...

गेल्या ६ ते ७ महिन्यांपासून सरपंच म्हणून मी गावचा कारभार पाहत आहे. याकाळात किमान एक तरी ग्रामसभा व्हायला हवी होती. मात्र, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ग्रामसभेला शासनाने परवानगी दिली नाही. आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला असून ग्रामसभेला परवानगी मिळायला हवी. ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामांचा लेखाजोखा ग्रामसभेमार्फत जनतेसमोर मांडता येईल.

- विष्णू कोळी, सरपंच, बेलकुंड