Latest Marathi News

अतकरी यांचा आरोप : सत्ताधारी म्हणतात, सर्वेक्षणानुसारच केले ताडपत्रीचे वाटपभंडारा : मागीलवर्षी सन २०१३-१४ या वर्षात लाखनी तालुक्यातील खराशी परिसरात चक्रीवादळामुळे घरावरचे छपरे उडाले होते. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीवर लक्ष ठेऊन जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पक्षाने बाधीत कुटूंबांना ताडपत्री देण्याची घोषणा केली. आता जिल्हा परिषद निवडणुकीवर लक्ष ठेऊन वर्षभरानंतर या ताडपत्रींचे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य किरण अतकरी यांनी केला आहे.सत्ताधारी पक्षाने सर्वसाधारण सभेच्या पुरवणी बजेटमध्ये मंजुरी देऊन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने १.२० कोटी रूपयांची ताडपत्री खरेदी केली. या खरेदीविषयी सर्वसाधारण सभेत चर्चेच्या वर्षभरानंतर बाधित कुटूंबांनी ताडपत्रीची वाट न पाहता संसार कसाबसा मांडला. अपुऱ्या पावसामुळे शेती व धान पिकाला फटका बसल्यामुळे या शेतकऱ्यांना धान्य बियाणांची किट पुरवावी, अशी मागणी केली. परंतु, सत्ताधाऱ्यांनी ताडपत्री खरेदीचा निर्णय घेऊन कोणत्या विभागाने ताडपत्री खरेदी करायची व खरेदीचा अधिकार कुणाचा या कमिशनच्या वादात वर्ष घालविला. मागणी नोंदविताना नमुना म्हणून दाखविलेली ताडपत्री व पुरवठा करण्यात आलेली ताडपत्री यात तफावत आहे. यावरून ताडपत्री या निकृष्ट दर्जाच्या पुरविण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या ताडपत्री खरेदीत जिल्हा परिषदेच्या लेखा समितीत कृषी विभागावर ५६ लाख रूपये भरण्याचे आदेश दिले आहे. या खरेदी प्रकरणात वर्षभरानंतर चुकीच्या प्रकारे खरेदी करण्यात आल्याचे सांगून कृषी अधिकारी व संबंधित पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची आमची मागणी आहे. अन्यथा न्यायालयातून दाद मागणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून म्हटले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)शासनाच्या सर्वेनुसारच वाटप - खंडाईतगारपीटीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांप्रति सामाजिक बांधिलकीचे भान राखून जिल्हा परिषदेने या शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने सर्व्हेक्षण केले. त्यानुसार लाभार्थ्यांना ताडपत्रीचे वाटप करण्यात आले. मदतीचे वाटप हे निष्पक्षपणे करण्यात आले. असे असताना आता जिल्हा परिषद निवडणूक लक्षात घेऊन विरोधकांनी असे आरोप करणे हे चुकीचे आणि जाणीवपूर्वक असल्याचे जि.प. सदस्य भरत खंडाईत यांनी म्हटले.

जिल्हा विकासाचा भविष्यातील वेध घेणारा ‘अमरावती व्हिजन २०२०’ हा प्रारुप आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ...

महापालिका हद्दीत वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या खासगी डॉक्टरांनी निवासी वापरात बदल केल्याप्रकरणी ४० टक्के ...