Latest Marathi News | Breaking News in Marathi | Live News in Marathi | Marathi News Headlines | लोकमत ताज्या बातम्या | मराठी बातम्या | ताज्या मराठी बातम्या लाईव्ह | मराठी लेटेस्ट न्यूज

संजय तिपाले बीडअतिरिक्त शिक्षकांना समायोजन करुन घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या खासगी शाळांवर शिक्षण विभागाची वक्रदृष्टी पडली आहे. तीन संस्थांमधील १० पदे गोठविल्यानंतर आता २० खासगी शाळांमधील मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे वेतन रोखून जि.प. ने चांगलाच दणका दिला आहे.खासगी प्राथमिक शाळेतील २६, तर खासगी माध्यमिक शाळेतील १६२ शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. या अतिरिक्त शिक्षकांचे आॅनलाईन पद्धतीने समायोजन करण्यात आले होते. याबाबत संबंधित शैक्षणिक संस्थांना देखील कळविण्यात आले होते. मात्र, याउपरही काही संस्थाचालक अतिरिक्त शिक्षकांना रूजू करून घेत नसल्याचे निदर्शनास आले. सदर संस्थेचे रिक्त पद कायमस्वरूपी रद्दबातल करण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यंना दिले होते. मात्र, या आदेशाला जिल्ह्यातील खासगी शैक्षणिक संस्थांनी केराची टोपली दाखविल्याचे उघड झाले आहे.खासगी प्राथमिक विभागातील अतिरिक्त ठरलेल्या २६ शिक्षकांपैकी आतापर्यंत केवळ ८ शिक्षकांना संबंधित संस्थांनी प्रत्यक्षात शाळेवर समायोजित करून घेतले आहे. यामध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या १० शिक्षकांनी विविध कारणांमुळे न्यायालयात धाव घेतल्याने त्यांच्याबाबत न्यायालयाने जैसे थे चे आदेश दिल्याने त्यांचे वेतन सध्या मूळ शाळेवरूनच निघत आहेत.दरम्यान, अतिरिक्त शिक्षकांना रुजू न करणाऱ्या २० शाळांमधील वेतन रोखण्याचे आदेश शिक्षणाधिकारी (मा.) एस. पी. जैस्वाल यांनी दिले होते. त्यावरुन वेतन व भत्ते निर्वाह निधी पथकातर्फे मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे डिसेंबर २०१६ मधील वेतन अदा न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.