Latest Marathi News

मुंबई - आपल्या देशात संविधान आणि कायदा आहे. कायद्याप्रमाणेच आरक्षण मिळते. शेतकरी असले म्हणजे सगळेच कुणबी होत नाहीत. मराठा समाज मागास नाहीत हे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. अधिवेशनात एकमुखी ठराव केला तरीही ओबीसीतून आरक्षण देता येत नाही. कायद्यात ते टिकणार नाही. आमच्यावर अन्याय झाला तर आम्हीही लाखोंच्या संख्येने मुंबईत येऊ अशी घोषणा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरून आणखी वाद चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.ओबीसी समाजातील प्रमुख नेत्यांच्या बैठकीनंतर छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, ओबीसीतून आरक्षण देणे कुठल्याही मुख्यमंत्र्यांच्या हातात नाही. ब्राह्मण समाजही शेती करतो, मग तेदेखील कुणबी होतील का?, आर्थिक मागास असलेल्यांना EWS आरक्षण दिले आहे. कुठल्या जातीला ओबीसीत समाविष्ट करता येत नाही. हा अधिकार कुणालाही नाही. ओबीसी प्रवर्गात सध्या ३७४ जाती आहेत. EWS शिवाय मराठा समाजाला आणखी १० टक्के आरक्षण दिले आहे. पवार असो वा फडणवीस कुणीही ओबीसीत जाती समाविष्ट करू शकत नाही. ज्या पोटजाती होत्या, त्या ओबीसीत आल्या. ओबीसींच्या वाट्यात दुसरा वाटेकरी नको असं त्यांनी सांगितले. तसेच ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. आतापर्यंत मराठा आरक्षणासाठी शिंदे समितीने काम केले. आता आणखी काय अभ्यास करायचे असेल तो करावा. सर्रास सरसकट समाजाला कुणबी म्हणणे याला विरोध होणारच. आम्ही जिल्ह्यात, तालुक्यात आंदोलन सुरू केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले जाणार आहे. आमच्या विरोधात जाणुनबुजून काही गोष्टी केल्या जात असतील तर आम्हीही गणपती झाल्यानंतर आम्हीही मुंबईत येऊ असा इशारा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला. दरम्यान, भटक्या विमुक्त ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. आम्ही कुणावर हल्ले करत नाही, पण आमच्यावर हल्ले कशासाठी करता? जर हल्ले होत असतील तर पोलिसांनी ताबडतोब पाऊले उचलायला हवीत. मी ओबीसींचा नेता म्हणून इथे बसलोय, मंत्रिमंडळातही ओबीसीचा नेता म्हणून बसलोय. फक्त आज नाही तर ३५ वर्ष बसलोय. जर मराठा म्हणून मंत्री तिथे जात असतील तर मीदेखील गोरगरिब ओबीसींसाठी लढू शकतो. ज्या लोकांनी खोटी प्रमाणपत्रे घेतली त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.

शरद पवार यांचा सरकारवर निशाणा : जनतेला नव्या शक्तीची गरज, जनसेवेचे कार्य सुरू ठेवण्याचे आवाहन ...

ग्राहकांना फटका : जैतापूरचा बाजार महाग, जाहीर झालेली समिती नियुक्तच नाही ...

-- कोकण किनारा ...

पर्यावरण समृद्धी : ४९ ग्रामपंचायती पात्र ...