Latest Marathi News

सध्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. मोठमोठ्या प्रचारसभांमधून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. ‘जय हो...’चे नारे घुमत आहेत. संध्याकाळी कार्यकर्त्यांनी हॉटेल-धाबे हाउसफुल्ल होत आहे. अशा वातावरणात ‘अहो... कोण म्हणतंय दुष्काळ आहे?’ असा उपरोधिक प्रश्न वाचकांनी विचारला आहे. दुष्काळावर मते मिळत नाहीत. त्यामुळे निवडणुकीतच नव्हे, तर कायमस्वरूपी दुष्काळ दुर्लक्षितच राहतो. दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेचे अश्रू पुसण्यासाठी कोणालाच फुरसत नसते. निवडणुकीतील आचारसंहितेमुळे चारापाणी पुरविण्याकडे प्रशासनाचे काहीसे दुर्लक्षच होत आहे. सामाजिक संस्था, उद्योगसमूह, श्रीमंत देवस्थाने यांनी दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुढाकार घ्यावा, असे वाचकांनी कळविले आहे.>दुष्काळग्रस्त भागासाठी भरीव उपाययोजना>केवळ मतपेटीचाच विचारदुष्काळामुळे जनतेची वणवण सुरू असताना राजकीय पक्ष आणि नेते आपल्या मातपेटीचा विचार करीत आहेत. राज्य सरकारने चारा छावण्या, टँकर सुरू केले, पण आज निवडणुकीमुळे त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. लोकांना पाण्यासाठी भटकावे लागत आहे. राजकीय नेत्यांनी निवडणुकीच्या धामधुमीतून फुरसत काढून दुष्काळाकडे लक्ष दिले, तर खेडी ओस पडणार नाहीत.- नागेश चव्हाण, कृषी महाविद्यालय, नागपूर.>आत्महत्या थांबेनातयंदाचा भीषण दुष्काळ पाहता शेतकऱ्यांच्या मागचे शुक्लकाष्ट संपेल असे वाटत नाही. शेतमालाला भाव नाही, त्यातच दुष्काळ. जगायचे कसे, या चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा सामना करताना मतदान करून लोकशाहीही वाचवायची आहे, पण वर्षानुवर्षे त्यांच्या पदरी निराशाच आली असून आत्महत्येचे सत्र काही थांबलेले नाही.-बिंबीसार सुरेश शिखरे, इंदिरानगर, लातूर.>अंमलबजावणी का होत नाही?सध्या निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू असली, तरी दुष्काळाची परिस्थिती ही निवडणुकीपूर्वीच दिसून आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर जी तयारी प्रशासनाने केली आहे, त्याची तरी अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहायलादेखील प्रशासनाला वेळ नाही. संबंध यंत्रणा ही निवडणुकीत मग्न आहे. दुष्काळग्रस्तांनी करायचे काय?- सुधीर यादव,दत्तनगर विटा, जि. सांगली.>जनतेनेच जलसाक्षर व्हावेसध्या आचारसंहिता लागू आहे, त्यामुळे मेपर्यंत सरकार या विषयात लक्ष घालणार नाही. त्यामुळे जनतेने एकत्र येऊन काही तरी करायची हीच वेळ आहे. घरात वापरलेले पाणी पुन्हा वापरात आणा. शोषखड्ड्यांद्वारे भूगर्भा़त पाणी जिरवा. बोअरवेल व विहिरीचे पुनर्भरण करा. प्रत्येकाने जलसाक्षर होऊन अशा कामात पुढाकार घ्यावा.- लता सोहोनी,जलक्रांती अभियान, अमरावती.>‘ओपनिंग पोल’ दाखवासंपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळाच्या झळा सोसत असतानाही निवडणूक काळात त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर कुणी बोलायला तयार नाही, बोलण्यासारखे काही केलेच नाही, तर बोलणार तरी कसे? जसा देशाच्या निवडणुकीचा ‘ओपनिंग पोल’ दाखविता, तसा दुष्काळ निवारणासाठी कोणी काय केले याचा ‘ओपनिंग पोल’ दाखवा! धर्माआड भावनिक गचाळ राजकारण सुरू आहे.- राहुल प्रल्हाद घोटकर, भिवधानोरा, ता. गंगापूर - औरंगाबाद.>खुर्ची प्यारी...निवडणुकीच्या रणधुमाळीत दुष्काळाचे चटकेही जाणवू लागले आहेत. परंतु राजकीय मंडळीना त्याचे काही सोयरसुतक नाही. पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना पायपीट करावी लागत आहे. अनेकांच्या हाताला काम नाही. त्यामुळे उपासमार होतेय, परंतु नेतेमंडळी केवळ मतांचा जोगवा मागत फिरत आहेत. सगळ्यांना फक्त खुर्ची प्यारी- रेखा बेदरे (कापसे), रिसोड, जि. वाशिम.>दुष्काळग्रस्तांना वाली नाहीहो... हे अगदी बरोबर आहे. लोकसभेच्या रणधुमाळीमध्ये लोकप्रतिनिधींचे दुष्काळाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. जनावरांना चारापाणी मिळेनासा झाला आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी लोकं शहराकडे धाव घेत आहेत. निवडणुकांमुळे लोकप्रतिनिधींचे लक्षच नसल्याने दुष्काळग्रस्तांना सध्यातरी कोणी वालीच नसल्याचे चित्र आहे.-अनिरुद्ध अशोक चव्हाण, औरंगाबाद.>प्रचार सभेत ‘दुष्काळ’ नाहीआताच्या सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी म्हणावे तसे प्रयत्न केले नाहीत. लोकसभेसाठी प्रचार जोर धरत असताना राज्यातील जनतेला दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे, पण कोणताच पक्ष आपल्या प्रचार सभेत दुष्काळावर भाष्य करीत नाही. विजयी होऊन सत्तेत बसणाºया पक्षाने दुष्काळ निवारणाचे प्रयत्न करावेत.- गणेश ज्ञानेश्वर भालेराव, दांडेकर पूल, पुणे.>दुष्काळापेक्षा मतपेटी महत्त्वाचीसत्ता मिळाल्यास पुढच्या पाच वर्षांत आपला पक्ष काय करेल, हे सांगणारे सर्व पक्षांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध झाले आहेत, परंतु आता जी गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याची एकाही राजकीय पक्षाने साधी दखलही घेतलेली नाही. त्यामुळे दुष्काळापेक्षा मतपेटी महत्त्वाची, असेच चित्र सगळीकडे पाहायला मिळत आहे.- राहुल सोपान वाघमारे, राजगुरूनगर, पुणे.

जात प्रमाणपत्रासह विविध प्रकारच्या दाखल्यांसाठी आता शासकीय कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागणार नाही. ...

केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ चळवळीत भारतीय जीडीपीमध्ये व्यापाराचा सहभाग वाढणे अपेक्षित आहे. ...

वेतनातून विमा हप्ते कपात बंद करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार केला जावा, असे उलट टपाली पत्र २५ जून २०१५ ... ...

स्वत:च कुंटणखाना चालवायचा. तेथे महिला-मुलींकडून वेश्याव्यवसाय करवून घ्यायचा. प्रतिष्ठित ग्राहक रूममध्ये ... ...