Latest Marathi News

शासनाची अट अन्यायकारक : ९० टक्के कर वसुली बंधनकारकचंद्रपूर : अनेक नागरिक गृहकराचा नियमीत भरणा करीत नाही. ग्रामपंचायत कर्मचारी कर वसूलीसाठी जातात, आणि रिकामे परतात. थकीत करामुळे गावातील सोयीसुविधांवर तसेच कर्मचाऱ्यांचे पगार काढताना अडचणी येतात. ग्रामपंचायतीची करवसुली वाढावी यासाठी ९० टक्के कर वसुली ज्यांनी केली नाही, अशा ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ रोखून त्यांच्या महागाई भत्त्यावरही राज्य शासनाने टाच आणली आहे. गत सहा महिन्यांपासून राज्यात ही परिस्थिती असून, यात विदर्भातील सुमारे २० हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्रालयाने राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना २०१३ पासून किमान वेतनवाढ करून निर्धारित केलेल्या वाढीव दरानुसार विशेष महागाई भत्ता लागू केला आहे. मात्र हा आदेश काढताना शासनाने कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन १०० टक्के अनुदानास पात्र होण्याकरिता ग्रामपंचायत कराची वसुली ही ८० ते ९० टक्के होणे गरजेचे आहे, अशी अट घातली होती. वास्तविक ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना पगार देता यावे म्हणून किमान वेतनाच्या अगोदर शासन ५० टक्के अनुदान ग्रामपंचायतींना देत होते. मात्र एप्रिल २०१४ पासून शासनाने लोकसंख्येच्या परिमंडळ व आकृतीबंधातील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाच्या १०० टक्के अनुदान मंजूर करून यामध्ये वसुलीची अट कायम ठेवली. त्यामुळे ज्या ग्रामपंचायतींची वसुली ९० टक्के आहे, त्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनवाढ आणि महागाई भत्ता मिळत आहे. मात्र अशा ग्रामपंचायती फार कमी आहेत. उर्वरीत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ मिळालेली नाही.टक्केवारी कमी असल्यामुळे शासनाचे अनुदान येऊन सुद्धा कर्मचाऱ्यांचे नियमित पगार, वाढीव पगार आणि महागाई भत्ता सहा महिन्यांपासून बंद असल्याने कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)अट रद्द करण्याची मागणीउद्दिष्टपूर्ती न झाल्यास कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर त्याचा परिणाम होत नाही, अशी कुठेही तरतूद नाही. मग ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनाच हा नियम का लागू करण्यात आला, हा अन्याय असून, शासनाने ९० टक्के कर वसुलीची अट रद्द करण्याची मागणी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.दुष्काळी परिस्थितीचा फटकाअनेक गावात दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे ग्रामपंचायतींची वसुली फारच कमी आहे. नागरिक कर भरत नाही. त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होत आहे. जिल्ह्यात कधी अतिवृष्टी, तर कधी कोरडा दुष्काळ यामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. त्यामुळे मागील तीन वर्षांपासून कर वसुलीची टक्केवारी फार मोठ्या प्रमाणात घसरली आहे.

मनात येईल तेव्हा आत्महत्या करण्याची धमकी देणाऱ्या पत्नीसोबत एकाच घरात राहणे पतीला अशक्य आहे... ...

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील रोस्टरमध्ये नियमित प्रक्रियेंतर्गत बदल करण्यात आला आहे. ...