Latest Marathi News

राजू नायकपणजी : देशातील निकृष्ट दर्जाच्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये महाराष्ट्राच्या तारापूर वसाहतीचा क्रमांक खूपच वरच्या क्रमाने लागत असून औरंगाबाद आणि नाशिक औद्योगिक वसाहतींनाही आपले औद्योगिक प्रदूषण थांबवता आलेले नाही. उलट त्यांचा दर्जाही खालावत आहे.केंद्रीय विज्ञान आणि पर्यावरण संस्थेच्या ‘डाऊन टू अर्थ’ या पर्यावरणविषयक संशोधन पत्रिकेने आपला वार्षिक पर्यावरणविषयक अहवाल प्रसिद्ध केला असून त्यात औद्योगिक विश्वाचा कठोर आढावा घेतला आहे. जल प्रदूषणामध्ये देशातील ८८ प्रदूषित औद्योगिक वसाहतींमध्ये ज्यांची कामगिरी आणखी खालावली त्यामध्ये औरंगाबाद, नाशिक आणि तारापूर या औद्योगिक वसाहतींचा समावेश होतो. तारापूरने तर २००९ च्या तुलनेने खूपच वाईट कामगिरी केली आहे. ही निकृष्ट कामगिरी देशात सर्वाधिक आहे. औरंगाबादने २००९ च्या तुलनेने पाण्याचे प्रदूषण वाईट टप्प्यावर नेले आणि नाशिकची परिस्थिती अनेक दृष्टीने योग्य म्हणता येणार नाही.सर्वांत प्रदूषित परिसर म्हणून जाहीर करण्यात आलेले असून त्यामध्ये महाराष्ट्रातील तारापूर, चंद्रपूर आदींचा समावेश आहे. सेपीने ६० ते ७० या क्रमवारीमध्ये ज्या औद्योगिक वसाहतींना क्रमवारी दिली आहे, त्यामध्ये नाशिकचाही समावेश होतो. या १२ नव्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये महाराष्ट्रातील महाड औद्योगिक वसाहतीचाही समावेश होतो. २००९ ते २०१८ पर्यंत वायू प्रदूषण वाढलेल्या सेपी निर्देशांकामध्ये चंद्रपूर, तारापूर व नाशिकचा समावेश होतो. त्यांच्यामध्ये चंद्रपूर आणि तारापूरने ७० चा निर्देशांक गाठला.केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने औद्योगिक प्रदूषण रोखण्यासाठी सेपीचा जो निर्देशांक निश्चित केला, त्याला कोणत्याही प्रकारे भीक न घालण्याचेच राज्यांचे धोरण आहे. २००९ पासून ते २०१८ पर्यंत औद्योगिक वसाहतींमधील प्रदूषण वाढले आणि अजूनही त्यामध्ये फरक दिसत नाही. ज्या औद्योगिक वसाहती निकृष्ट दर्जाच्या मानल्या गेल्या होत्या, त्या अजूनही भीषण अवस्थेत आहेत आणि त्यावर उपाय योजण्याचे सोडून केंद्र सरकार आणि राज्ये कायदे सौम्य करण्याच्याच हालचाली करू लागले आहेत. ही जर मानसिकता असेल तर कायदे आणि यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी खर्च तरी का करावा? - निवित कुमार यादव, शास्त्रज्ञ, डाऊन टू अर्थ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला ३१ आॅक्टोबर रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. ...