Latest Marathi News

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : फोर्ट, वरळी, बीकेसी, अंधेरी, चकाला आदी भागांतील सरकारी आणि खासगी प्रकल्पांमध्ये वायु प्रदूषणाच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. परिणामी, शहरातील हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस ढासळत आहे. असे असतानाही संबंधित प्रकल्पांवर कारवाई का केली नाही, याचे स्पष्टीकरण न्यायालयात हजर राहून देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका आयुक्त आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) अधिकाऱ्यांना सोमवारी दिले.वायुप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने निदर्शनास आणले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि एमपीसीबी सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंह यांना हजर राहण्याचे निर्दश दिले. ज्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने सरकारी आणि खासगी प्रकल्प सुरू आहेत, तेथे वायुप्रदूषणाच्या नियमांचे आणि पालिकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात येते की नाही, हे तपासण्यासाठी न्यायालयाने वकील आणि काही अधिकाऱ्यांची समिती नेमली होती. या समितीने सोमवारी न्यायालयात अहवाल दाखल केला. मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. समितीच्या अहवालात काय?बीकेसी येथील मेट्रो-२ बी, बुलेट ट्रेन व अन्य काही प्रकल्पांच्या ठिकाणी वायुप्रदूषणाच्या नियमांचे व पालिकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अजिबात पालन झालेले नाही. धूळ बसविण्यासाठी पाणी फवारले जात नाही, सामान वाहून आणणाऱ्या ट्रकवरही कव्हर टाकण्यात येत नाही. प्रकल्पाच्या ठिकाणी प्रदूषक इंडिकेटर बसवलेले नाहीत. काही ठिकाणचे इंडिकेटर बंद आहेत, तर काही ठिकाणी दोनच दिवसांपूर्वी नवे इंडिकेटर आणले आहेत. काही ठिकाणी सीसीटीव्हीच नाहीत. काम थांबविण्याची नोटीस देण्याची सूचना विलेपार्ले, गोवंडी, मानखुर्द येथेही नियम धाब्यावर बसवून प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. ते नियमांचे उल्लंघन करीत आहेत, त्यांना ‘स्टॉप वर्क’ नोटीस बजावा, अशी तोंडी सूचना न्यायालयाने पालिकेला केली. कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल पालिका आयुक्त आणि एमपीसीबीच्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहून याबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले.

पाच-सहा वर्षांपूर्वी आई-वडिलांचा आणि मोठ्या भावाचाही झालेला मृत्यू येथील एका युवकाला पोरका करून गेला. ...

रंकाळ्यातील घटना : साठ हजार काढून घेतले ...