Latest Marathi News

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यासह राज्यातील महा पूर व ढगफुटी या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गतच्या सुचिबद्व नैसर्गिक आपत्ती आहेत. शासन आदेशान्वये त्यांना 'गंभीर नैसर्गिक आपत्ती' म्हणून जाहीर करावे. २०१९ च्या कोल्हा पूर महापुरामध्ये घोषित ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांच्या तिप्पट मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला आदेशित करावे, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकेवर दिवाळीच्या सुटीनंतर सुनावणी होणार आहे.काय आहे याचिका ?मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन आणि विकास मंचचे अध्यक्ष डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी ॲड. विश्वंभर गुणाले यांच्यामार्फत शुक्रवारी (दि.३) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेचा स्टॅम्प नंबर ३००२१/२५ आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापन कायदा- २००५, देशाचा आणि राज्याचा आपत्ती निवारण आराखडा, पूर आणि दुष्काळ व्यवस्थापन वैधानिक मार्गदर्शिका या अन्वये आणि ‘स्वराज्य अभियान विरुद्ध केंद्र सरकार’ आणि ‘डॉ. संजय लाखे पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ या प्रकरणातील विविध निवाडे यांचा आधार घेऊन मराठवाड्यासह राज्यातील महापुराची अतिवृष्टीसह फ्लॅश रेन, फ्लॅश फ्लड, ढगफुटी यामुळे शेती, जनावरे, खरीप पिके, फळबागा, रोजगार यांचे झालेले प्रचंड नुकसान ही गंभीर नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करावी. तसेच नैसर्गिक आपत्तीतील सर्व प्रकारची वैधानिक मदत देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला आदेश द्यावेत.अद्यापही आपत्ती जाहीर केली नाहीदुष्काळ व पूर आपत्ती व्यवस्थापन मार्गदर्शिका अनिवार्य कायदेशीर चौकट आहे. त्याचे पालन करणे राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाला बंधनकारक आहे. परंतु सरकार किंवा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांनी अद्यापही आपत्ती जाहीर केली नाही. ही आपत्तीग्रस्तांची क्रूर चेष्टा असून वैधानिक आपत्ती तरतुदीचे उल्लंघन आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

सोमवारी १४ डिसेंबरला जिल्हा प्रशासन व काही पर्यावरणवादी संघटनांतर्फे वाहनविरहित दिन पाळण्यात येणार आहे. ...

मध्य चांदा वनविकास महामंडळ वनप्रकल्प बल्लारपूरअंतर्गत कन्हारगाव वनक्षेत्रातील कुडेसावली बिटातील ... ...

योजना लागू : रत्नागिरीचा प्रादेशिक योजनेत समावेश ...

समीर सध्या कळंबा मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहे. ...