Latest Marathi News | Breaking News in Marathi | Live News in Marathi | Marathi News Headlines | लोकमत ताज्या बातम्या | मराठी बातम्या | ताज्या मराठी बातम्या लाईव्ह | मराठी लेटेस्ट न्यूज

सचिन राऊत /अकोला:सरकारी नोकर्यांसाठी भरती प्रक्रिया राबविताना मूकबधिरांसाठी राखीव जागा असतात. या पदांसाठी उच्च शिक्षणाची गरज असली तरी, प्रत्यक्षात मूकबधिरांसाठी राज्यात उच्च शिक्षणाची सुविधाच उपलब्ध नाही. राज्यात मूकबधिरांच्या ३५0 अनुदानित शाळा असून, ३ शासकीय शाळा आहेत; मात्र या ठिकाणी केवळ बारावीपर्यंतच शिक्षणाची सुविधा असल्याने मूकबधिरांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.राज्यात शासकीय नोकरभरती राबविताना मूकबधिरांसाठी राखीव जागा ठेवण्यात येतात. या जागा भरताना मूकबधिरांना बी.ए., बी.कॉम., बी.एसस्सी. यासारख्या शिक्षणाची अट घालण्यात येते; मात्र मूकबधिरांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राज्यात एकही महाविद्यालय नाही. सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित राज्यात ३५0 शाळा असून, या शाळांमध्ये केवळ बारावीपर्यंंत शिक्षणाची सुविधा आहे. यासोबतच अकोला, लातूर व औरंगाबाद येथे शासकीय मूकबधिर विद्यालय असून, या ठिकाणीही उच्च शिक्षणाची सुविधा नाही. एकीकडे शासकीय सेवेत घेण्यासाठी उच्च शिक्षणाची अट घालण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी कुठलीही सुविधा नसल्याचे चित्र दिसत आहे.मूकबधिरांसाठी केवळ बारावीपर्यंत शिक्षणाची सुविधा आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेत लागण्यासाठी मूकबधिरांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. राज्यात अनेक ठिकाणी बोगस मूकबधिरांनी शासकीय नोकर्यांवर डल्ला मारला असून, याची तपासणी करण्याची मागणी राज्यस्तरीय कर्णबधिर असोसिएशनचे अध्यक्ष मनोज पटवारी यांनी केली आहे.*द्विभाषकाची हवी नेमणूकमूकबधिरांना शिक्षण देताना सांकेतिक द्विभाषकाची (साईन लँग्वेज) नेमणूक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अपंगांमुळे मूकबधिरांना अनेक ठिकाणी डावलण्यात येत असून, हा प्रकार टाळण्यासाठी मूकबधिरांना द्विभाषकांद्वारे शिक्षण देण्याची मागणी होत आहे.