Latest Marathi News

Pik Vima Yojana : कर्जदार शेतकरी योजनेत (Karjdar Shetkari) सहभागी व्हायचे किंवा नाही, याबाबत निर्णय घेऊ शकतात. शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणापत्र हंगामाच्या आधी किंवा योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदर देणे अपेक्षित आहे. योजनेत सहभागी होण्याच्या मुदतीच्या सात दिवस अगोदर शेतकऱ्यांचे घोषणापत्र प्राप्त झाल्यास कर्जदार शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाकरिता योजनेच्या सहभागातून वगळण्यात येईल.बँका योजनेत सहभागी होण्याच्या सात दिवस अगोदर पासून ते अंतिम दिनांकापर्यंत शेतकरी हिश्श्याची रक्कम वजा करून घेऊ शकतात. त्यानंतर बँकांनी शेतकरी सहभागाची अंतिम यादी निश्चित करताना जे सहभागी होऊ इच्छित नाहीत असे शेतकरी (Navin Pik Vima Yojana) वगळून जे सहभागी होऊ इच्छितात अशा पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांविषयी बँकांची इतर कार्यपद्धती पूर्वी प्रमाणेच चालू राहतील.योजनेत सहभागी होणे बाबत अथवा न होणे बाबत घोषणापत्र शेतकऱ्यांनी ज्या बँकेमध्ये किसान क्रेडिट कार्ड खाते आहे अथवा ज्या बँकांकडून पीक कर्ज घेतले आहे त्या बँकेच्या शाखेमध्ये जमा करणे अपेक्षित आहे.कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होणेसाठी व सहभागी न होणेसाठी स्वतंत्र अर्ज असावेत.जे शेतकरी स्वतःच्या स्वाश्ररीसह योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र देणार नाहीत त्या सर्व शेतकऱ्यांना योजनेमध्ये सहभाग बंधनकारक समजला जाईल.शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र दिल्यानंतर संबंधित अर्जामधील पोहोच पावती त्या शाखेच्या जबाबदार अधिकारी यांच्या स्वाक्षरी शिक्कासह शेतकन्यांनी प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे.एखाद्या शेतकऱ्याने मागील हंगामात योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र दिले होते. मात्र चालू हंगामामध्ये योजनेत सहभागी होणेबाबत घोषणा पत्र दिले असल्यास संबंधित शेतकऱ्याची नोंद करून घेणे आवश्यक आहे.जर शेतकऱ्याचे किसान क्रेडिट कार्ड खात्यामध्ये काही बदल झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांकडून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदणीबाबत इच्छ इच्छुक नसल्यास बँकांना तशी संमती देणे आवश्यक राहील. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, PM किसान, किसान क्रेडिट कार्ड या योजनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्याचे बैंक खाते असणे ही पूर्वअट आहे.अधिसूचित पिकांसाठी व अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रासाठी कर्ज मंजूर केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सुचनांनूसार कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना ऐच्छिक करण्यात आली आहे. कर्जदार शेतकऱ्याला योजनेत सहभागी न होण्यासाठी (Opt Out) कर्ज घेतलेल्या अधिसूचित पिकांकरीता नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधी पर्यन्त संबंधित बँकेस त्यानुषंगाने विमा हप्ता कपात न करणेबाबत कळविणे आवश्यक राहील, जे कर्जदार शेतकरी विहित मुदतीत सहभागी न होण्यासाठीअधिसूचित पिकांसाठी व अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रासाठी कर्ज मंजूर केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सुचनांनुसार कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना ऐच्छिक करण्यात आली आहे. कर्जदार शेतकऱ्याला योजनेत सहभागी न होण्यासाठी (Opt Out) कर्ज घेतलेल्या अधिसूचित पिकांकरीता नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधी पर्यन्त संबंधित बँकेस त्यानुषंगाने विमा हप्ता कपात न करणेबाबत कळविणे आवश्यक राहील. जे कर्जदार शेतकरी विहित मुदतीत सहभागी न होण्यासाठी बँकांना कळविणार नाहीत, असे शेतकरी योजनेत सहभागी आहेत असे गृहित धरण्यात येईल व या शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता विहित पध्दतीने कर्जखात्यातून वजा करण्यात येईल. योजनेच्या वेळापत्रकानुसार कर्ज मंजूर करणारी बैंक शाखा / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था ही (नोडल बँकेमार्फत) विमा संरक्षीत रक्कमेनुसार महिनावार पीकनिहाय, विमा क्षेत्रनिहाय, विमा हप्ता दराची विहित प्रपत्रात माहिती तयार करुन संबंधीत विमा कंपनीस सादर करेल. कर्ज वितरण करणाऱ्या बँक / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था शेतकऱ्यांनी भरावयाच्या विमा हप्त्याची रक्कम जादा कर्ज रक्कम म्हणून मंजूर करतील. राज्यस्तरीय समितीने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार अंतिम दिनांकापर्यंत व्यापारी बँकेच्या शाखा /प्रादेशिक ग्रामीण बैंकेच्या शाखा/ नोडल बैंक (प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थेच्या बाबतीत विमा प्रस्ताव जमा करून ते सविस्तर तपशीलासह, पीक विमा हप्त्याच्या रकमेसह विमा कंपनीस पाठवतील.

व्यावसायिकांचे अपहरण करून त्यांच्याकडून खंडणी वसूल करणाऱ्या कुख्यात भुल्लर टोळीच्या म्होरक्यासह तिघांवर ...

चोरट्यांनी फुलसावंगीतून नांदेड रेल्वे स्थानकावर सुखरुप पोहोचवून देणाऱ्या आपल्या साथीदाराला चक्क चार लाख ...

जिल्हा परिषदेतील शासकीय निधीच्या नियमबाह्य खर्चावर गंभीर स्वरूपाचे १७८ आक्षेप लोकल फंडकडून नोंदविले गेले. ...

जगणे ही सर्वसामान्य माणसाची इच्छा असते, तर जगवणे हा शेतकऱ्यांचा ‘जज्बा’! पण दुष्काळाच्या कराल ...

ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा कोलमडत असून त्याला मुख्यालयी राहण्याच्या नियमाला दांडी मारणारे कर्मचारी कारण ठरत ...