Latest Marathi News

Unemployment Rate In India : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ मध्ये दरवर्षी २ कोटी तरुणांना रोजगार देण्याचे मोठे आश्वासन दिले होते. मात्र, सरकारी आकडेवारी या दाव्याच्या अगदी उलट चित्र दाखवते आहे. पहिल्यांदाच जाहीर झालेल्या मासिक बेरोजगारीच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२५ मध्ये देशातील बेरोजगार तरुणांची संख्या ५.१ टक्के इतकी होती. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, बेरोजगार असलेल्या तरुणांमध्ये पुरुषांची संख्या महिलांपेक्षा जास्त आहे. पुरुषांमधील बेरोजगारीचा दर ५.२ टक्के होता, तर महिलांमध्ये तो ५ टक्के होता.तरुणाईत बेरोजगारीची मोठी समस्यादेशभरातील १५ ते २९ वयोगटातील तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर खूप जास्त, म्हणजे १३.८ टक्के इतका आहे. शहरी भागातील तरुणांमध्ये बेरोजगारीची समस्या अधिक गंभीर आहे, जिथे हा आकडा १७.२ टक्के आहे. ग्रामीण भागातही १२.३ टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. आकडेवारीनुसार, १५ ते २९ वयोगटातील महिलांमध्ये बेरोजगारीचा दर शहरांमध्ये सर्वाधिक (२३.७ टक्के) आहे, तर गावांमध्ये तो १०.७ टक्के आहे. याच वयोगटातील पुरुषांमध्ये शहरांमध्ये बेरोजगारीचा दर १५ टक्के आणि खेड्यांमध्ये १३.६ टक्के आहे.कामकाजात लोकांचा सहभाग कमीएप्रिल २०२५ मध्ये १५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकांमध्ये काम करणाऱ्या किंवा काम शोधणाऱ्यांचे प्रमाण (कामगार शक्ती सहभाग दर - LFPR) केवळ ५५.६ टक्के होते. याचा अर्थ देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या अजूनही कामगार शक्तीच्या बाहेर आहे. ग्रामीण भागात हे प्रमाण थोडे जास्त (५८ टक्के) असले तरी शहरी भागात ते आणखी कमी (५०.७ टक्के) आहे.पहिल्यांदाच जाहीर झाला मासिक बेरोजगारीचा डेटासरकारने आतापर्यंत दरवर्षी किंवा त्रैमासिक बेरोजगारीचे आकडे जाहीर केले होते. मात्र, लोकांपर्यंत अधिक अचूक आणि जलद माहिती पोहोचावी यासाठी जानेवारी २०२५ पासून बेरोजगारीचा मासिक डेटा जाहीर करण्यास सुरुवात केली आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये देशभरातील हजारो कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून ही आकडेवारी तयार करण्यात आली आहे.वाचा - घर आणि गाडी खरेदी करणाऱ्यांसाठी खुशखबर! RBI रेपो रेट ०.७५% ने कमी करू शकते; किती येईल EMIएकंदरीत, सरकारी आकडेवारी पंतप्रधान मोदी यांच्या रोजगाराच्या आश्वासनावर प्रश्नचिन्ह उभे करते. तरुणांमधील आणि विशेषतः शहरी भागातील बेरोजगारीची आकडेवारी चिंता वाढवणारी आहे.

पालखेड डावा कालवा : हितसंबंधांमुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष ...