Latest Marathi News

सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा , काजू शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे साधन असलेल्या आंबा , काजू पिकाची उत्पादकता हवामानाच्या दृष्टचक्रामुळे धोक्यात आली आहे.दरवर्षी केलेला खर्चही निघत नाही. अशावेळी फळ पीक विमा योजना आंबा काजू उत्पादक बागायतदारांना लाभदायी ठरत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात फळ पीक विमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे.शेतकऱ्यांना सहभागी होण्यासाठी १५ डिसेंबर २०२५ ही मुदत होती. १२ डिसेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील सुमारे ४५,०९२ शेतकऱ्यांनी १७,४५४ हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेतले आहे.गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी शेतकरी वाढले आहेत. कर्जदार, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा सहभाग ऐच्छिक आहे.जेव्हा पिकांची उत्पादकता धोक्यात येते, मशागतीपासून उत्पन्नासाठी केलेला खर्च निघत नाही, अशावेळी फळपीक विमा योजनेचा शेतकऱ्यांना हातभार लाभत आहे.वास्तविक हंगाम संपल्यानंतर ४५ दिवसांत परतावा जाहीर होणे अपेक्षित आहे. मात्र, परतावा जाहीर करण्यात विमा कंपन्यांकडून विलंब होतो. शिवाय विमा कंपन्यांनी निकषांमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.या पिकांचा आहे समावेशरब्बी हंगामाचे क्षेत्र कमी असल्यामुळे जिल्ह्यात आंबा, काजू पिकासाठी फळपीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील ४२ महसूल मंडळांतर्गत फळपीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे.बोगस विमा काढल्यास...जिल्ह्यातील एखाद्या शेतकऱ्याने चुकीची माहिती देऊन किंवा बोगस अर्ज केल्यास तो अर्ज तत्काळ रद्द होईल.गतवर्षीपेक्षा वाढचालू वर्षी एकूण ४५,०९२ शेतकऱ्यांनी १७ हजार ४५४ हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेतले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत शेतकऱ्यांची वाढ झाली आहे.१५ डिसेंबरपर्यंत होती मुदतनैसर्गिक आपत्तीमध्येही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित ठेवण्यासाठी रब्बी हंगामातही पंतप्रधान पीकविमा योजना राबविली जात आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी महत्त्वाची असून, १५ डिसेंबरपर्यंत विमा काढण्याची अंतिम मुदत होती.फळपीक विमा योजना◼️ जिल्ह्यातील आंबा, काजू पिकाचा समावेश फळपीक विमा योजनेत करण्यात आला आहे.◼️ दि. १ डिसेंबर २०२५ ते दि. १५ मे २०२६ असा विमा संरक्षित कालावधी आहे; परंतु आंबा हंगाम दि. ३० मेपर्यंत असतो.◼️ त्यामुळे विमा संरक्षित कालावधी वाढविण्याची मागणी होत आहे.◼️ विमा कंपन्यांनी योजनेच्या निकषात सुधारणा करणे गरजेचे आहे.अधिक वाचा: उत्तर भारत कडाक्याच्या थंडीने गारठला; राज्यातील 'या' भागात पुन्हा येणार थंडीची लाट

मानधन थकले : ग्रामपंचायतींमधील आॅनलाइन, पारदर्शी कामकाज करण्यासाठीची ‘संग्राम प्रणाली’ ठप्प ...