Latest Marathi News | Breaking News in Marathi | Live News in Marathi | Marathi News Headlines | लोकमत ताज्या बातम्या | मराठी बातम्या | ताज्या मराठी बातम्या लाईव्ह | मराठी लेटेस्ट न्यूज

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराजांना विशाळगडावर सहीसलामत पोहोचता यावे यासाठी घोडखिंडीत प्राणांची बाजी लावणा-याबाजीप्रभू देशपांडे यांचे वंशज आणि ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक रामचंद्र काशिनाथ देशपांडे यांना राज्य सरकारने दिलेली जमीन महसुली दफ्तरात परस्पर ‘खासगी वन’ दाखविण्यात आल्याने आणि त्या जमिनीवर कुळगाव-बदलापूर नगपालिकेने हिंदू स्मशानभूमी बांधून अतिक्रमण केल्याने देशपांडे यांच्या कन्येने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.देशपांडे यांची अंधेरी (प.) येथे राहणा-या विवाहित कन्या प्रिया अनंत राजे यांनी अॅड. अविनाश गोखले यांच्यामार्फत रिट याचिका केली असून आपल्या वडिलांना सरकारने दिलेल्या जमिनीची ‘खासगी वन’ म्हणून केलेली महसुली नोंद रद्द करावी आणि नगरपालिकेने तेथे बांधलेले स्मशान हटवावे, अशी मागणी केली आहे.शिवाय स्वातंत्र्यसैनिकाच्या वारसांना निष्कारण त्रास दिल्याबद्दल सरकारला भरपाई देण्याची आदेश द्यावा आणि गेली २० वर्षे स्मशान म्हणून अनाधिकार वापर करून या जमिनीचे अवमूल्यन केल्याबद्दल कुळगाव-बदलापूर पालिकेनेही भरपाई द्यावी, अशीही याचिकेत विनंती करण्यात आली आहे. बुुधवारी दाखल केलेली ही याचिका १६ फेब्रुवारी रोजी प्राथमिक सुनावणीसाठी येईल.स्वातंत्र्यसैनिक रामचंद्र देशपांडे यांचे २३ फेब्रुवारी १९९५ रोजी निधन झाले. स्वातंत्र्यसैनिक सन्मान योजनेनुसार राज्य सरकारने त्यांना शिरगाव, बदलापूर येथील सर्व्हे क्र. ११०, हिस्सा क्र. ३ मधील भूखंड क्र. १ ही दोन हेक्टर शेतजमीन २० एप्रिल १९७४ रोजी चरितार्थासाठी दिली होती. १९९२ पर्यंत देशपांडे यांचे तेथे येणे-जाणे होते व त्या जमिनीनवर ते भात आणि नाचणी असे पिकही घेत होते.प्रिया राजे याचिकेत म्हणतात की, वडील, आई व दोन भाऊ हयात होते तोपर्यंत या जमिनीच्या बाबतीत लक्ष घालण्याची आपल्यावर वेळ आली नाही. परंतु या सर्वांचे निधन झाल्यावर आपण लक्ष घातले तेव्हा सरकारच्या लेखी ही जमीन ‘संपादित खासगी वन’ असल्याचे लक्षात आले. तसेच या जमिनीच्या काही भागावर कुळगाव-बदलापूर पालिकेने स्मशान बांधले असल्याचेही दिसून आले.राजे म्हणतात, गेली तीन वर्षे तहसीलदारापासून मंत्रालयापर्यंत खेटे घालून कोणी दाद घेत नाही. खरे तर महसूल आणि वन हे दोन्ही फार पूर्वीपासून एकाच मंत्रालयाचे दोन विभाग राहिले आहेत. पण त्यांच्यात समन्वय नाही. सरकार म्हणते संपूर्ण सर्व्हे क्र. ११० मधील एकूण ४०.७२४ एकर जमीन १९०५ मध्येच ‘संरक्षित वन’ म्हणून नोंदली गेली होती व तिचे अद्याप पोटहिस्से पाडलेले नाहीत.(विशेष प्रतिनिधी)