Latest Marathi News

सातारा : ‘विविध आघाड्यांचे अस्थिर सरकार असले की विकासकामांची गरज असो अथवा नसो, एखाद्याच्या अट्टाहास किंवा हेकेखोरवृत्ती यामधून सरकारी निधीचे असमान पद्धतीने वितरण होत आहे. असे सामान्य व्यक्तींचे मत बनले आहे. त्यातुनच सातारा जिल्ह्यातील विविध विकास योजना मार्गी लावण्यापेक्षा, त्या राखीव ठेवण्याचाच प्रयत्न झाल्याचे दिसते. अशा विसंगत विचारशक्तींमुळे राज्याचे एक-दोन नव्हे तर तब्बल ७१ प्रश्नांचे विषय केंद्राकडे प्रलंबित आहेत,’ असे परखड मत खासदार उदयनराजे भोसले यांनी व्यक्त केले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व खासदारांची बैठक बोलविली होती. या बैठकीत सातारा जिल्ह्याचे प्रतिनिधीत्व करताना खासदार उदयनराजे बोलत होते.सातारा जिल्ह्याचे प्रश्न, राज्याने केंद्राकडे पाठविले पाहिजेत, असे नमूद करून, रेल्वेचे प्रश्न मांडताना खासदार उदयनराजे भोसले म्हणाले की, प्रस्तावित दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॅरिडॉर सातारा जिल्ह्यातून जात आहे. रेल्वे मार्ग हा व्यापार दळणवळणाची अर्थवाहिनी समजली जाते. याचा कोकणभूमीला लाभ मिळण्यासाठी, कोकण भूमी पश्चिम महाराष्ट्राला कऱ्हाड-चिपळूण या १११ किलोमीटर नवीन रेल्वेमार्गाने जोडणे गरजेचे आहे. या कामाचा ९२० कोटींचा प्रस्ताव २०१० पासून केंद्रीय रेल्वे बोर्डकडे प्रलंबित आहे. तसेच राज्य शासनानेही या मार्गाचा ५० टक्के खर्च उचलण्याची तयारी दर्शविली आहे. कोकण रेल्वे आणि सेंट्रल रेल्वे यांच्या संयुक्त माध्यमातून सर्वात किफायतशीर आणि अन्य ठिकाणच्या मार्गापेक्षा सर्वात सुलभ असलेला हा रेल्वे मार्ग कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाकरिता झाला पाहिजे.सातारा स्टेशनवर दररोज सुमारे ७० रेल्वेगाड्यांची ये-जा असते; परंतु सध्या सिंगल ट्रॅक अस्तित्वात असल्याने, जादा रेल्वेगाड्या सुरू करण्याला मर्यादा पडत आहेत. तसेच क्रॉसिंग दरम्यान वेळेचा अपव्यय होत आहे. त्यामुळे रेल्वेचा पुणे ते कोल्हापूर, मिरज असा डबल ट्रॅक निर्माण करण्याबाबत जलद कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. (प्रतिनिधी)खंबाटकी घाटात नवीन बोगदा करा...नॅशनल हायवे आॅथॅरिटी आॅफ इंडियाने खंबाटकी घाट येथे नवीन बोगद्याचा विषय तत्वत: मंजूर केला असून सर्व्हे झाला आहे. इंडस्ट्रियल कॅरिडॉरसाठी येथे नवीन बोगदा उभारून रस्ता सहापदरीकरण करावा. शेंद्रे ते कागल या सुमारे १३४ किलोमीटर अंतराचे सहापदरीकरणाचे काम सुरू करण्याबाबत राज्याने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, असेही उदयनराजे यांनी सांगितले.

मुलांमध्ये श्रीमंती आणि गरिबीवरून भेदभाव केला जातो, याचा हृदयस्पर्शी व्हिडीओ युनिसेफनं प्रसिद्ध केला आहे. ...

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला ...