Latest Marathi News

काठमांडू: नेपाळमध्ये नुकत्याच झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर सत्तापालट झाला आहे. या सत्तापालटानंतर नेपाळच्या माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी देशाच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. आज (१४ सप्टेंबर, २०२५) पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच त्यांनी ‘अॅक्शन मोड’मध्ये येत अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या.पंतप्रधान कार्की यांनी त्यांच्या पहिल्याच भाषणात स्पष्ट केले की, त्यांचे सरकार जास्त काळ सत्तेत राहण्यासाठी नाही. ते केवळ संविधान आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी आले आहेत. "मी आणि माझा पक्ष सत्तेचा आस्वाद घेण्यासाठी आलेलो नाही. आम्ही सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राहणार नाही. नवीन संसद निवडली गेल्यावर आम्ही त्यांच्यावर जबाबदारी सोपवू," असे त्यांनी सांगितले. नेपाळमध्ये झालेल्या हिंसक निदर्शनांची सखोल चौकशी केली जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.'जनरल झेड'ला धक्का आणि तरुणाईच्या अपेक्षासुशीला कार्की यांनी पदभार स्वीकारताच 'जनरल झेड' (Gen Z) आणि तरुणाईला एकप्रकारे मोठा धक्का दिला आहे. कारण त्यांचे सरकार जास्त काळ टिकणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, अनेक तरुणांना त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. या तरुणांनी सांगितले की, देशातील परिस्थितीमुळे त्यांना परदेशात जाण्याची वेळ आली होती. सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रत्येक छोट्या कामासाठी लाच द्यावी लागत होती, तर मोठ्या नेत्यांची कामे सहज होत होती. या भ्रष्ट कारभारामुळे सामान्य जनता त्रस्त होती. कार्की पूर्वी न्यायाधीश असल्याने त्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व काही पारदर्शक होईल, अशी आशा तरुणांनी व्यक्त केली आहे.भारत-नेपाळ सीमा खुली, पण वाहतूक अजूनही ठप्पपंतप्रधानांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, देशातील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्याच्या प्रयत्नांना वेग आला आहे. जवळपास ४ ते ५ दिवसांनंतर भारत-नेपाळ सीमा सामान्य लोकांसाठी पुन्हा खुली करण्यात आली. आता सामान्य नागरिक आधार कार्ड दाखवून सीमा ओलांडू शकतात. मात्र, मोठ्या वाहनांची वाहतूक अजूनही बंद आहे. कारण, कागदपत्रांचे काम आणि कर वसुली करणारे स्टोअर ऑफिस जाळण्यात आले आहे. हिंसाचारातील मृतांचा आकडा ६१ वर पोहोचला आहे. काठमांडूतील बौद्ध भागातील भाटभटेनी सुपर स्टोअरमधून आज सकाळी ६ मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला ...

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी घेतला ...