Latest Marathi News

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने 'सिंधू जल' करार स्थगित केला. यामुळे पाकिस्तानमध्ये मोठं पाणी संकट आहे. या संकटातून बाहेर येण्यासाठी पाकिस्तान प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तानने पाण्यावर विचारमंथन सुरू केले आहे. अलिकडच्या संघर्षात भारताकडून मोठा पराभव पत्करल्यानंतर, पाकिस्तान आपल्या संशोधकांच्या सल्ल्याने पाणी संकटावर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या संदर्भात कराची येथील पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अफेयर्सने 'भारत-पाकिस्तान संघर्ष' या विषयावर एक चर्चासत्र आयोजित केले होते. पीआयआयएच्या अध्यक्षा डॉ. मासूमा हसन म्हणाल्या की, पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने १९६० चा सिंधू जल करार रद्द केला आणि पाकिस्तानने १९७२ चा शिमला करार रद्द केला.सौदी अरेबियाचा मोठा निर्णय; 73 वर्षांनंतर दारुवरील बंदी उठवली, यामुळे घेतला निर्णय..."या संघर्षाबाबत सर्व घटकांचे, विशेषतः तरुणांचे आवाज ऐकले पाहिजेत. म्हणून आम्ही आमच्या संशोधन सहाय्यकांना चर्चेसाठी बोलावण्याचे ठरवले, मोहम्मद उस्मान, सय्यदा मलीहा सेहर, सफा रेहमत, सय्यद शहरयार शाह, आसिफ अली आणि साद असद ब्रोही यांसारखे प्रख्यात संशोधन सहाय्यक यात सहभागी झाले होते, अशी माहिती डॉ. मासूमा हसन यांनी दिली.'पुराचा धोका असू शकतो'मोहम्मद उस्मान यांनी 'जल संपत्ती आणि संसाधने' या विषयावर संशोधन पत्र सादर केले. ते म्हणाले की , जर भारताने पाकिस्तानला जाणारा पाणीपुरवठा थांबवला तर त्यांच्या स्वतःच्या वरच्या भागात पूर येण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. "पण, जर त्यांनी उन्हाळ्यात आमचे पाणी थांबवले तर ते आमच्यासाठी चिंतेचे कारण असू शकते कारण पाण्याचा प्रवाह कमी आहे आणि साठवणूक सर्वात महत्वाची आहे. याचा परिणाम आमच्या शेतकऱ्यांवर होऊ शकतो, परिणामी उत्पादन कमी होईल,असंही ते म्हणाले.मोहम्मद उस्मान म्हणाले, "जर भारताने आपले पाणी अडवले तर त्यांना मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असेल ज्या बांधण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागतील आणि अब्जावधी डॉलर्स लागतील. पाण्याचे 'शस्त्रीकरण' किंवा 'वॉटर बॉम्ब' बद्दल, जेव्हा वरच्या काठावरील देश पाण्याचा प्रवाह अडवतो आणि नंतर खालच्या काठावरील देशाला माहिती न देता अचानक मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडतो, तेव्हा त्यामुळे विनाशकारी पूर येतो, अशी भितीही त्यांनी व्यक्त केली.

राजीव गांधीच्या सात मारेक-यांना सोडण्याचा तामिळनाडू सरकारचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळला आहे ...