Latest Marathi News

नागपूर : राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या दबावापाेटी त्यांना सरसकट कुणबी व कुणबी मराठा प्रमाणपत्र देण्यासाठी काढलेले परिपत्रक पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा आराेप राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती माेर्चाने केला आहे. याविराेधात संघटनेने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.संघटनेचे मुख्य संयाेजक नितीन चाैधरी यांनी गुरुवारी याबाबत पत्रपरिषदेत राज्य सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर आराेप केले. ओबीसी समाजाने अनेक वर्ष संघर्ष करून मिळविलेले हक्क मराठा समाजावर मेहरबानी करीत बहाल करण्याचे काम राज्य सरकारने केल्याचा आराेप चाैधरी यांनी केला. ते म्हणाले, मराठा समाजाचा स्वतंत्र आरक्षण कायदा, सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय घटकाच्या निकष पुर्तता अभावी में २०२१ ला रद्द ठरवला. त्यानंतरही मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मेहरबान सरकारने २०२४ ला नवा कायदा केला. परंतू त्याविरोधातही मुंबई उच्च न्यायालयात दावा सुरु आहे. त्यामुळे सरकारने हैदराबाद गॅझेट समोर करीत, मराठा समाजावर नवी मेहरबानी व विशेष ममत्व दाखवत, थेट ओबीसीत प्रवेशासाठी नवा अवैध मार्ग तयार केला. तो हा २ सप्टेंबरचा जीआर हाेय. या जीआरमध्ये दाेन कागद आहेत. एकात पात्र मराठा अशी शब्दयोजना आहे, परंतु संकेतस्थळाचा ऊल्लेख दिलेला नाही. दुसऱ्या कागदात ‘पात्र मराठा’ ही शब्दयोजनाच गायब आहे. त्यात मराठा व्यक्तिस कुणबी किंवा कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र, देण्याचा मार्ग साेपा केला आहे. यात संकेतस्थळ दिले आहे. हाच तो तथाकथीत जीआरचा कागद होय.काेणत्याही समाजास जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी त्या लाेकांना वंशावळीचे पुरावे सादर करणे गरजेचे असते. त्यासाठी पितृवंशाची उतरंड आवश्यक असते. मात्र यामध्ये सरकार मराठा समाजाला विशेष सवलत देत त्यांचे पुरावे शाेधणार आहे. मराठा व्यक्तिस दुसऱ्या जातीच्या पात्र कुणबी नातेवाईकांच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे ओबीसी म्हणून पात्र करण्याचा हा अवैध व भेदभावपूर्ण जीआर असल्याची टीका चाैधरी यांनी केली. अशाप्रकारे सरकार मराठा समाजावर मेहरबानी करून ओबीसींचा घात करीत आहे. याविराेधात न्यायालयात लढाई लढू, असा इशारा त्यांनी दिला. पत्रपरिषदेत अॅड. भूपेश पाटील, अॅड. अशाेक यावले, राम वाडीभस्मे, तुषार पेंढारकर, डाॅ. अरुण वर्हाडे, असलम शेख आदी उपस्थित हाेते.

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी अधिनियमात २००६, २००८ आणि २०१२ या काळात महत्त्वाच्या सुधारणा झाल्या. ...