Latest Marathi News

ऑनलाइन लोकमतमुंबई, दि. 5 - मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या ट्विटरवरून कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांच्या जिल्हानिहाय आकडेवारीत कोणताही घोळ नसल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. लवकरच मुंबईतल्या त्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी सर्वांसमोर ठेवू, असं आश्वासनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे. मुंबईतील 813 शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याच्या आकडेवारीचा उल्लेख मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात आहे. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.मुंबई शहर जिल्ह्यात 694 शेतकऱ्यांना, तर मुंबई उपनगर जिल्ह्यात 119 शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कर्जमाफी मिळालेल्यांमध्ये मुंबई उपनगरापेक्षा मुंबई शहरातील शेतकरी जास्त आहेत. मुंबई शहरात नक्की कोणत्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली आहे, असे प्रश्न आता उपस्थित केले जात होते. त्याच पार्श्वभूमीवर मुंबईतल्या लाभार्थी शेतक-यांनी नावं जाहीर करणार असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.मुंबई शहर आणि उपनगरातील 1 हजार 704 शेतकऱ्यांवर तब्बल 342 कोटी रुपयांच्या कर्जाची थकबाकी असल्याची धक्कादायक बाब काही दिवसांपूर्वीच समोर आली होती. या प्रकरणी आता चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबईत शेतीच नसताना कृषी कर्ज कसे देण्यात आले, बँकांनी कर्जवाटपाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी ही चलाखी केली नाही ना, असे प्रश्न त्यातून उपस्थित होत आहेत.(मुंबईतील १७०४ शेतकऱ्यांवर तब्बल ३४२ कोटींचे कर्ज, सरकारही चक्रावले)(मुंबईतील 813 शेतकऱ्यांचा सातबारा होणार कोरा)राज्यातील किती शेतकऱ्यांकडे दीड लाख रुपयांपेक्षा कमी आणि त्यापेक्षा जास्त कर्जाची थकबाकी आहे याची आकडेवारी राज्यस्तरीय बँकिंग कमिटीने (एसएलबीसी) राज्याच्या सहकार विभागाला दिली आहे, त्यात मुंबई शहरात 1388 शेतकऱ्यांकडे 309 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे म्हटले आहे. मुंबई उपनगरामध्ये 316 शेतकऱ्यांकडे 33 कोटी 12 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. मुंबई उपनगरात दीड लाख रुपयांपेक्षा कमी थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 119 आहे. तर मुंबई शहरात दीड लाख रुपयांपेक्षा कमी थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ही 694 आहे. हे सर्व कर्ज बँक ऑफ इंडिया, देना बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, एचडीएफसी आणि युनियन बँक ऑफ इंडियाने दिलेले आहे. मुंबईबाहेर शेती असलेल्या पण मुंबई निवासी असलेल्या काही शेतकऱ्यांना कर्जे दिली गेली असण्याची शक्यता आहे. काही शेतकऱ्यांनी शेतजमिनीमध्ये गुंतवणुकीसाठी अन्य कारणाखाली कर्जे घेतली का याचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. एसएलबीसीने घाईघाईने आकडेवारी दिल्याने काही त्रुटी राहिल्या असल्याचीही शक्यता आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते, मुंबईत शेतकरी आहेत का असा प्रश्न मलादेखील पडला आहे. परंतु कर्जमाफीच्या योजनेच्या लाभार्थ्यांची जी यादी जाहीर करण्यात आली आहे ते प्रस्तावित लाभार्थी आहेत ते सगळेच कर्जमाफीसाठी पात्र आहेत का याची संपूर्ण चौकशी करूनच निर्णय घेतला जाईल. लाभार्थ्यांची जिल्हानिहाय संख्या ही राज्यस्तरीय बँकिंग कमिटीने (एसएलबीसी) दिलेली आहे. त्याची खातरजमा करूनच राज्य शासन दीड लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी माफ करेल, असे सहकार विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

सुरेंद्र गुदगे गटाची सत्ता कायम : शेवटच्या दिवशी सचिन गुदगे गटाचे आठ अर्ज मागे ...