Latest Marathi News

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : खानपानाचा दर्जा सुधारण्यासाठी मध्य रेल्वे प्रशासनाने केलेले वेगवेगळे प्रयत्न आणि प्रयोग फळाला आले आहे. त्यामुळे कॅटरिंगच्या माध्यमातून मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागाला गेल्या सहा महिन्यात तब्बल ५ कोटी ३६ लाखांचा महसूल मिळाला आहे.रेल्वे स्थानकं आणि रेल्वे गाड्यांमध्ये मिळणारे खाद्य पदार्थ दर्जाहिन असल्याची ओरड आणि तक्रारी गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन नागपूर विभागाचे वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक अमन मित्तल यांनी नियोजनबद्ध प्रयत्न केले. दर्जाहिन खाद्य पदार्थ विकणाऱ्या वेंडर्सवर वारंवार कारवाई करण्यात आली. अवैध वेंडर्सना रेल्वे स्थानके आणि रेल्वे गाड्यांमध्ये खाद्य पदार्थ तसेच पेय विकण्यास मनाई करण्यात आली. रेल्वे गाड्यांमधील किचनचा दर्जा तपासण्यासाठी तसेच तेथील खाद्य पदार्थ चांगले आहेत की नाही ते तपासण्यासाठी वारंवार वेगवेगळ्या गाड्यामध्ये तपासणी करून नमूने गोळा केले गेले. अस्वच्छ किचन चालविणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात आली. यामुळे रेल्वेत खान-पान सेवा देणाऱ्यांनी दर्जा सुधारण्यावर भर दिला. चांगले पदार्थ मिळत असल्याने प्रवाशांकडूनही मागणी वाढली. त्याचाच परिणाम म्हणून कॅटरिंगच्या उत्पन्नात वाढ झाली.एप्रिल ते सप्टेंबर २०२५ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत मध्य रेल्वेला (नागपूर विभाग) कॅटरिंग मधून ५ कोटी, ३६ लाख, ३१ हजारांचा महसूल मिळाला. अगदी एका महिन्याच्या उत्पन्नाचा विचार केल्यास गेल्या सप्टेंबर महिन्यात ८७ लाख, ३७ हजारांचे उत्पन्न मिळाले. गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्याच्या तुलनेत हे प्रमाण १.७० टक्के जास्त आहे.आकस्मिक भेटी आणि तपासण्यापरवानी नसताना रेल्वे प्रवाशांना खाद्य पदार्थ तसेच विविध पेये देणाऱ्या ४४ अवैध वेंडर्सविरुद्ध् धडक कारवाई करून महिनाभरात त्यांच्याकडून १९,३९० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. ठिकठिकाणी लागलेल्या खानपानाच्या ३५ स्टॉल्सवर अधिकाऱ्यांनी अचानक भेट देऊन तपासणी केली. त्याचप्रमाणे खानपानाची सेवा देणाऱ्या ४९ मोबाईल युनिटचीही तपासणी करून तेथील खानपानाचा दर्जा तपासण्यात आला. चार ठिकाणच्या बेस किचनमध्ये स्वच्छता व अन्न सुरक्षा मानकांची तपासणी करण्यासाठीही अधिकाऱ्यांनी अचानक भेटी दिल्या.सेवेत कसूल; दंडाचा दणकारेल्वे प्रवाशांना मनासारखी सेवा न देणाऱ्या कॅटरिंग व्यवस्थापकावर नागपूर विभागाने कारवाई करून त्यांना ६ लाख, ३२ हजार, ६०० रुपयांचा दंड ठोठावला. त्याच प्रमाणे एका ठिकाणी (स्थिर युनिट) तपासणी करून अधिकाऱ्यांनी त्या कॅटरर्सला ६० हजारांचा दंड ठोठावला.

जिल्हा परिषद व ११ पंचायत समितींचा कार्यकाळ मार्च २०१७ मध्ये संपुष्टात येत असल्याने ... ...

शेती आणि पशूपालन हा मुख्य व्यवसाय असलेल्या महागाव तालुक्यातील पशुवैद्यकीय दवाखाने पांढरा हत्ती ठरले आहेत. ...

जिल्हा परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये होणार आहे. ...