Latest Marathi News

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कागदपत्र नसले तरी सर्वेक्षण अहवाल आहे, त्यामुळे त्याच आधारावर भरपाई द्यावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगाने दिला आहे. या निर्णयामुळे एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनीला चपराक बसली असून, विम्याची संरक्षित रक्कम ८ लाख ४१ हजार ७६० रुपये अदा करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.पुसद येथील अर्चना सतीश रहांगडाले यांच्या वाहनाचा अपघात झाला होता. त्यांनी एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. नागपूरकडे भरपाईसाठी दावा दाखल केला. मात्र, कंपनीने मागितलेली कागदपत्रे सादर न केल्याचे कारण देत भरपाई नाकारली आणि प्रकरण बंद केले. आयोगाने मात्र सर्वेक्षण अहवाल पुरेसा असल्याचे नमूद करत विमा कंपनीला संपूर्ण भरपाई अदा करण्याचे आदेश दिले.ग्राहक आयोगात तक्रारएसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनीने दावा नाकारल्यामुळे अर्चना रहांगडाले यांनी यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगात धाव घेतली. अध्यक्ष डॉ. रवींद्र उल्हास मराठे, सदस्य अमृता वैद्य यांच्या उपस्थितीत या तक्रारीवर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान कंपनीने आपली बाजू मांडताना, तक्रारकर्त्यांनी कागदपत्र सादर केले नाही. तांत्रिक कारणामुळे विमा दावा बंद करण्यात आला, असा युक्तिवाद करण्यात आला. ही बाब अनुचित व्यापार प्रथा ठरते, असे आयोगाने नमूद केले.अंतरिम अहवाल ठरला महत्त्वाचाएसबीआय जनरल इन्शुरन्सच्या सर्वेक्षकांनी अपघातग्रस्त वाहनाची पाहणी केल्यानंतर अंतरिम अहवाल तयार केला असेल यानुसार देय असलेली रक्कम अदा करणे गरजेचे होते. परंतु विरुद्ध पक्षाने तसे काहीही केले नाही. त्यांचा विमा दावा फेटाळून ग्राहक म्हणून सेवा देण्यात कसूर केला, असे आयोगाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केले आहे.संरक्षित रक्कम द्यावीअपघातग्रस्त चारचाकी वाहनाचा दुरुस्ती खर्च कंपनीकडून २४ लाख ४५ हजार ८६४ रुपये सांगण्यात आला होता. मात्र, संरक्षित रक्कम आठ लाख ४१ हजार ७६० रुपये आहे. ही संपूर्ण रक्कम अर्चना रहांगडाले यांना देण्यात यावी, असा आदेश एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनीला आयोगाने दिला आहे. कंपनीने मागितलेले कागदपत्र दिले नाही म्हणून तक्रारकर्त्यांना शारीरिक, मानसिक त्रासाची रक्कम मंजूर करणे योग्य ठरणार नाही, असेही आदेशात म्हटले आहे.

वाहनांमधील आसन (सीट) हे प्रौढ प्रवाशांच्या आकाराची असतात. सुरक्षेच्या उपाययोजनाही त्यांच्याच सोयींची असतात. ...