Latest Marathi News

Kanda Market Issue : केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी (Kanda Niryat Bandi) न करण्याचे कायमस्वरूपी धोरण तयार करावे हे धोरण पुढील किमान वीस वर्षासाठी तरी ठेवावे. कांद्याच्या किमान आधारभूत किंमतीची (MSP) घोषणा करण्यात यावी, यासह इतर मागण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावेत, अशा शब्दांत कांदा उत्पादक संघटनेच्या बैठकीत केंद्र सरकारला सुनावले आहे. आज लासलगाव कांदा बाजार (Lasalgaon Kanda Market) समितीच्या प्रांगणात, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची महत्त्वपूर्ण बैठक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मा. भारत दिघोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत सध्या कांद्याच्या बाजारभावात दिसून येणारी घसरण, उत्पादन खर्चापेक्षा मिळणारा अत्यल्प दर, शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान आणि शासनाची उदासीनता या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा झाली. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित करत तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली.बैठकीत पारित करण्यात आलेले महत्त्वाचे ठराव पुढीलप्रमाणे : केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी न करण्याचे कायमस्वरूपी धोरण तयार करावे, हे धोरण पुढील किमान वीस वर्षासाठी तरी ठेवावे.कांद्याच्या किमान आधारभूत किंमतीची (MSP) घोषणा करण्यात यावी, जी उत्पादन खर्च + नफा या तत्वावर आधारित कीमान तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल इतकी असावी.राज्य सरकारने कांद्याची हमी दराने तात्काळ खरेदी सुरू करावी, तसेच त्यासाठी स्वतंत्र निधीची महामंडळाची स्थापना करावी.महाराष्ट्र सरकारने मागील काही महिन्यांमध्ये कमी दरात कांदा विक्री झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल किमान एक हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे.महाराष्ट्रातील प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या मदतीने कांदा प्रक्रिया उद्योगांची स्थापना करावी.वाहतूक दर आणि इंधन दरांवर सवलती देऊन कांद्याचा पुरवठा सुलभ करावा आणि कांदा निर्यातीवरती 10 टक्के अनुदान द्यावे.केंद्र सरकारच्या बफर स्टॉक योजनेतील कांदा खरेदी करताना संपूर्ण कांदा हा बाजार समित्यांमधून किमान प्रति क्विंटल तीन हजार रुपये दराने खरेदी करावा, अन्यथा सरकारने नाफेड एनसीसीएफ ची कांदा खरेदी कायमस्वरूपी बंद करावी. अन्यथा शेतकरी संघर्षाशिवाय पर्याय ठेवणार नाही.या ठरावांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या भावना केंद्र व राज्य सरकारपर्यंत पोहोचविण्यात आल्या असून, शासनाने तातडीने कृती आराखडा जाहीर न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा संघटनेने दिला आहे. यावेळी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले की, “शेतकरी वर्षभर रात्रंदिवस मेहनत करतो, पण बाजारात कांद्यास मिळणारा दर हा त्याच्या मेहनतीचा अपमान आहे. सरकारने आता तरी जागे होऊन ठोस निर्णय घ्यावेत, अन्यथा शेतकरी संघर्षाशिवाय पर्याय ठेवणार नाही.”प्रमुख उपस्थिती भारत दिघोळे, जयदीप भदाणे, विलास रोंदळ, भगवान जाधव, विलास खटके, वसंतराव देशमुख, सोमनाथ मगर, केदारनाथ नवले, हर्षल अहिरे, राहुल कन्होरे, बाळकृष्ण सांगळे, संजय भदाणे, संजय बच्छाव, सुभाष शिंदे, गंगाधर शिंदे, अनिल भामरे, नामदेव माने, विजय भोरकडे, अरुण चव्हाण, दिनकर आहेर, योगेश पगार, सचिन सावकार, सुरेखा पाटील, सागर सानप, विलास पाटील, नितीन खैरनार वरील संघटनेचे राज्य व जिल्हास्तरीय पदाधिकारी, विविध भागांतून आलेले शेतकरी प्रतिनिधी, बाजार समितीचे सदस्य.

पथकाकडून कसून तपासणी : गुन्हा दाखल, न्यायाधीशांच्या दालनात लिफाफा ...

धुळे-सुरत राष्ट्रीय महामार्ग : जिल्हाधिका:यांनी वेळोवेळी आदेश देऊनही महामार्ग प्रशासनाचे दुर्लक्ष ...