Latest Marathi News

पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या तालुक्यातील बारामती पंचायत समितीचे उपअभियंता शिवकुमार कुपल यांच्यावर नोटांचे बंडल घेतल्याचा आणि प्रकरण दाबण्यासाठी ऑनलाइन पैसे पाठवल्याचा गंभीर आरोप असतानाही, चौकशी अहवालाला ठेंगा दाखवून त्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कार्यकारी अभियंता पदावर बढती देण्यात आली आहे. यानंतर त्यांची नियुक्ती पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) करण्यात आली असून, या नियुक्तीसाठी कोणाची शिफारस झाली याची चर्चा विभागात आणि जिल्हा परिषदेत रंगली आहे. अधिकाऱ्यांसाठी बारामतीचा नवा 'प्रमोशन पॅटर्न' आता समोर आला आहे.बारामती पंचायत समितीमध्ये उपअभियंता पदावर कार्यरत असताना कुपल यांनी एका कामासाठी नोटांचे बंडल स्वीकारले. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि प्रकरण उघडकीस येऊ नये म्हणून त्यांनी एका व्यक्तीच्या नावावर स्वतःच्या खात्यातून एक लाख रुपये ऑनलाइन पाठवले. मात्र, त्या व्यक्तीने हे पैसे परत पाठवून दिले. याप्रकरणी एक पेन ड्राईव्ह आणि तक्रार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सादर करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे आणि दक्षिण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता अमरजीत रामशे यांची चौकशी समिती नेमली. इन कॅमेरा चौकशीत कुपल यांना दोषी ठरविण्यात आले आणि स्पष्ट अहवाल सादर झाला. असे असतानाही त्यांना शिक्षा ऐवजी बढती मिळाली.या प्रकरणाने बारामतीतील अधिकाऱ्यांच्या 'प्रमोशन पॅटर्न'बाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली चौकशीत दोषी ठरलेल्यांना शिक्षा ऐवजी बढती देण्याचा हा प्रकार बारामतीतच का घडतो, असा सवाल उपस्थित होत आहे. याप्रकरणाची अधिक चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी स्थानिक कार्यकर्ते आणि नागरिक करत आहेत.चौकशी सुरु असतानाही पदावर कार्यरतविशेष म्हणजे, चौकशी सुरू असतानाही कुपल हे पदावर कार्यरत होते. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी ते अचानक रजेवर गेले. बुधवारी त्यांची पदोन्नती झाली आणि ते कार्यकारी अभियंता झाले. चौकशीकाळात पदावर राहणे आणि शेवटच्या क्षणी रजेवर जाणे हे नियमबाह्य असल्याचे बोलले जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर या कार्यक्षम सनदी अधिकाऱ्यांच्या विभागात हे घडल्यामुळे बांधकाम खात्यातही आश्चर्य व्यक्त होत आहे. बारामती पंचायत समितीमध्ये उपाध्यक्ष पदावर असताना घडलेल्या या घटनेची पार्श्वभूमी सांगितली तर, कुपल यांच्या बढतीनंतर पीएमआरडीएमधील नियुक्तीसाठी नक्कीच कोणाची तरी शिफारस झाली असावी, अशी चर्चा विभागीय अधिकाऱ्यांमध्ये आहे.

गव्हाच्या आयातीवरील कर वाढवून २५ टक्के करण्याचा कोणताही प्रस्ताव तूर्त सरकारच्या विचाराधीन नाही ...