Latest Marathi News | Breaking News in Marathi | Live News in Marathi | Marathi News Headlines | लोकमत ताज्या बातम्या | मराठी बातम्या | ताज्या मराठी बातम्या लाईव्ह | मराठी लेटेस्ट न्यूज

मुंबई - मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी राज्य सरकारच्या उपसमितीकडून त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्याबाबत ३ जीआरही काढले आहे. त्यात कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाच्या जीआरवर ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. अनेक ठिकाणी या शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली. आता याबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांनी कार्यकर्त्यांना आवाहन केले आहे. मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, मराठा आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने एक जीआर जाहीर केला आहे. या शासन निर्णयात काही वाक्ये, शब्द याबद्दल संभ्रम आहे. याचे वेगवेगळे अर्थ लावून ओबीसी आणि मागासवर्गातील अनेक संघटना, नेते यांनी राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले, काही ठिकाणी मोर्चे काढले जातायेत. काही ठिकाणी शासन निर्णय फाडले जातायेत. मी इतर ओबीसी नेत्यांशी चर्चा करत आहे. सध्या राज्यात गणेशोत्सव सुरू आहे. अनेकांच्या घरी गणपती असतात, कार्यकर्ते गणेशोत्सवात आहेत. ओबीसी कार्यकर्त्यांची उपोषणे सुरू आहेत, मात्र तूर्तास ती थांबवावीत असं त्यांनी सांगितले. तसेच आम्ही अनेक कायदेतज्ज्ञ, वकील यांना ही कागदपत्रे देऊन याबाबत जो काही संभ्रम आहे त्याबद्दल त्यांची मते जाणून घेत आहोत. आवश्यक असल्यास निश्चितपणे त्यांच्याशी चर्चा करून कदाचित सोमवारी, मंगळवारपर्यंत हायकोर्टात जाण्याची आमची तयारी आहे. त्याबाबत अनेक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागत आहे. आम्ही सगळे विविध कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करत आहोत अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली. दरम्यान, सर्व नेत्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर माझी सर्वांना विनंती आहे, उपोषण, मोर्चा काढणे, शासन निर्णयाची होळी करणे हे प्रकार तूर्तास थांबवावेत. आम्ही या गोष्टीचा अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेणार आहोत. ओबीसींचे नुकसान होत असेल असं वकिलांनी निश्चितपणे सांगितल्यानंतर हायकोर्ट असेल वा सुप्रीम कोर्ट आमची जाण्याची तयारी आहे. परंतु त्यासाठी १-२ दिवसांची गरज आहे. फक्त निवेदन देणे यापलीकडे उपोषण वैगेरे असेल तर सोडावे. शांतपणे वाट पाहावी. सर्व ओबीसी नेत्यांसोबत चर्चा करून पुढचा निर्णय काय असेल ते आम्ही जाहीर करू असंही छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे.