Latest Marathi News | Breaking News in Marathi | Live News in Marathi | Marathi News Headlines | लोकमत ताज्या बातम्या | मराठी बातम्या | ताज्या मराठी बातम्या लाईव्ह | मराठी लेटेस्ट न्यूज

मनोज गडनीसविशेष प्रतिनिधीप्रदूषण कमी व्हावे यासाठी सरकार इलेक्ट्रिक वाहने (ईव्ही)च्या प्रसारासाठी प्रयत्नशील आहे. या वाहनांची खरेदी वाढावी यासाठी जे ही वाहने खरेदी करतील त्यांना यावर अनुदानही देण्यात येत आहे. मात्र, यानिमित्ताने काही वेगळे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विशेषतः मुंबईसारख्या शहरात जिथे गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये पार्किंगची एक ज्वलंत समस्या असते तिथे इलेक्ट्रिक वाहने घ्यावी की नाही, याबाबत अनेक जण संभ्रमात आहेत. आता हा विषय विस्ताराने जाणून घेऊ.पहिला मुद्दा असा की, अनेक इमारतींमध्ये पार्किंग मर्यादित आहे. इमारतीमधील पार्किंगची विक्री करता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असला तरी या निर्णयाला हरताळ फासून अनेक सोसायट्यांनी पार्किंगची विक्री केली आहे. जेथे पार्किंगची विक्री झालेली नाही अशा ठिकाणी सोसायटीचे सदस्य सोसायटीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये लॉटरी काढून पार्किंगची अदलाबदल करतात. ज्यांना एकावर्षी पार्किंग मिळते त्यांच्या गाड्या मग इमारतीच्या मोकळ्या आवारात (मोकळे आवार उपलब्ध असेल तर) उभ्या केल्या जातात. अन्यथा इमारतीच्या बाहेरील रस्त्यांवर त्या पार्क केल्या जातात. मुळात एखाद्या व्यक्तीला इलेक्ट्रिक वाहन घ्यायचे असेल, भले ती दुचाकी असेल किंवा चारचाकी, त्याकरिता त्याला डेडिकेडेट पार्किंग मिळणे आवश्यक आहे. कारण त्याचे चार्जिंग युनिट तिथे बसवावे लागते. आज मोबाइल तंत्रज्ञान येऊन तीन-साडेतीन दशके झाली. त्यानंतर युनिव्हर्सल पद्धतीचा चार्जर आला. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या अनेक कंपन्यांच्या विविध वाहनांकरिता अशा पद्धतीचा युनिव्हर्सल चार्जर आज उपलब्ध नाही. त्यामुळे एका वाहनाला त्याचाच चार्जर लागेल. याकरिताच संबंधित वाहनधारकाला स्वतंत्र पार्किंग लागते. पण सोसायटीमध्ये असलेल्या मर्यादित पार्किंगमुळे सोसायटीला अशा पद्धतीचे पार्किंग उपलब्ध करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे यावर तोडगा कसा निघणार, हा खरा प्रश्न आहे. यातील दुसरा मुद्दा असा की, केवळ प्रदूषण कमी व्हावे याकरिता इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याकडे ग्राहकांचा कल नाही, तर आजच्या घडीला पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींनी प्रतिलिटर १०० रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांवर मुंबईकरांचा महिन्याला किमान १० हजार रुपयांचा खर्च होतो. त्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांवर वार्षिक खर्च किमान ५ ते ७ हजार रुपये इतका होतो. त्यामुळे इच्छा असूनही पार्किंग व्यवस्थेअभावी ग्राहकाला हे वाहन खरेदी करणे अशक्य होत आहे. इलेक्ट्रिक वाहन, पार्किंग आणि युनिव्हर्सल चार्जर अशा बर्म्युडा ट्रँगलमध्ये ही समस्या तूर्तास अडकलेली आहे.