Latest Marathi News

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेतून खासगी क्षेत्रातील बँक म्हणून कार्यरत झालेल्या IDBI बँकेच्या खातेधारकांसाठी आता आनंदाची बातमी आहे. गेल्या चार वर्षांपासून रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आणि निर्बंधांमधून बँकेला आता मुक्त करण्यात आलं आहे. रिझर्व्ह बँकेनं बँकेची उत्तम स्थिती पाहता बँकेला सर्व निर्बंधांमधून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.रिझर्व्ह बँकेनं IDBI बँकेला प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन म्हणजेच पीसीएच्या सूचीतून बाहेर काढलं आहे. आर्थक स्थिती बिकट असल्यामुळे २०१७ मध्ये बँकेला रिझर्व्ह बँकेनं पीसीए श्रेणीत ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. लोन रिकव्हरी खराब असणं आणि बँकेचा एनपी १३.५ टक्के असणं हे यामागील कारण होतं. फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस रिझर्व्ह बँकेनं IDBI पुन्हा एकदा समीक्षा केली. यावेळी बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्याचं दिसून आलं. तसंच लोन आणि अॅडव्हान्ससहित अन्य बाबी पुन्हा मार्गावर आल्या आहेत. निर्बंध हटवल्यानंतर आता बँकेचे खातेधारक सहजरित्या बँकिंग सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील. काय असतं पीसीए?रिझर्व्ह बँक बंकांना परवाना देते, तसंच बँकांसाठी नियम तयार करण्याचं आणि त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्याचं काम करते. अनेकदा बँका आर्थिक संकटात अडकतात. त्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना आणि फ्रेमवर्क तयार करत असते. प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन याचप्रकारचा एक फ्रेमवर्क आहे जे कोणत्याही बँकेती आर्थिक स्थितीचं प्रमाण निश्चित करतं. ज्या वेळी रिझर्व्ह बँकेला असं वाटतं की बँकेकडे पुरेसं भांडवल नाही किंवा कर्जाच्या दिलेल्या रकमेतून उत्पन्न मिळत नाही किंवा नफा होत नाही, त्यावेळी रिझर्व्ह बँक त्या बँकेला पीसीएमध्ये टाकते. यामुळे बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदतही मिळते.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली 1 फेब्रुवारी 2018ला 11 वाजता लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. ...