Latest Marathi News | Breaking News in Marathi | Live News in Marathi | Marathi News Headlines | लोकमत ताज्या बातम्या | मराठी बातम्या | ताज्या मराठी बातम्या लाईव्ह | मराठी लेटेस्ट न्यूज

मुंबई - अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी अकरावी प्रवेशासाठी जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक करणाऱ्या राज्य सरकारच्या ६ मेच्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी अंतरिम स्थगिती दिली.अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमध्ये संविधानिक आणि सामाजिक आरक्षण लागू करण्याच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने दि. ६ मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेला न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. या अधिसूचनेला अनेक अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादात तथ्य असल्याचे सांगत खंडपीठाने अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये ११वीच्या प्रवेशासाठी सामाजिक आरक्षण लागू होणार नाही, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाने राज्य सरकारला याचिकांवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी दि. ६ ऑगस्ट रोजी ठेवली. बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने ही अधिसूचना मागे घेणार का? किंवा शुद्धीपत्रक काढणार का? अशी विचारणा सरकारी वकिलांकडे केली होती. गुरुवारच्या सुनावणीत सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी आपल्याला याबाबत काहीही सूचना देण्यात आली नाही, असे खंडपीठाला सांगितले.अनुदानित किंवा विनाअनुदानित अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ (५) अंतर्गत सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी असे आरक्षण लागू करण्यापासून वगळण्यात आले आहे. २०१९ मध्ये अशीच अधिसूचना काढण्यात आली आणि न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर अधिसूचना मागे घेण्यात आली, असे याचिकेत म्हटले आहे.