Latest Marathi News

समीर देशपांडेकोल्हापूर : राज्यात १० कोटी झाडे लावण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तसा शासन आदेशही महसूल आणि वन विभागाने ११ जून रोजी काढला आहे. परंतु, यावर्षी इतकी झाडे लावण्यासाठी वनविभागाकडे पुरेशी रोपेच उपलब्ध नसल्याचे वास्तव याच शासन आदेशात मांडण्यात आले आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर मिळतील ती रोपे लावून उद्दिष्टपूर्ती झाली तरी अशी झाडे जगणार कशी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.राष्ट्रीय वननीतीप्रमाणे एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के वनक्षेत्र आवश्यक असताना सध्या महाराष्ट्रात २१.२५ टक्के वनआच्छादन आहे. त्यामुळेच ४ जून रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे.याआधी तत्कालिन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही शतकोटी वृक्षलागवडीची घोषणा केली होती. परंतु, ती तितकशी यशस्वी झाली नसल्याचे नंतर स्पष्ट झाले. अनेक शासकीय कार्यालयांच्या दारात लावलेली झाडे केवळ दुर्लक्षामुळे मरून गेल्याचे नंतर दिसून आले. आता शासनाने राज्यातील २६ विभागांना १० टक्के जादा यानुसार ११ कोटी झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे.परंतु, वनविभागाकडे पुरेशी रोपे नसल्याने आता खासगी नर्सरीमधून ही रोपे खरेदी करावी लागणार आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने रोपे लागणार असल्याने साहजिकच सरसकट रोप खरेदी केली जाणार असून, यामध्ये अधिक वयाची झाडे नसतील तर साहजिकच त्यांचे मरण्याचे प्रमाणही अधिक असते. त्यामुळे झाडे लावल्याची नोंद होईल, परंतू जगली किती, हा महत्त्वाचा प्रश्न उरणार आहे.कर्नाटक पॅटर्न आवश्यककर्नाटक शासन याचे दरवर्षी नियोजन करून पाच, सहा फुटांच्याच रोपांची लागवड करते. त्यामुळे जनावरे खाण्यापासून त्यांचा बचाव होतो आणि रोपे जगण्याचे तेथील प्रमाण अधिक आहे. याचे अनुकरण महाराष्ट्रात होण्याची गरज आहे.शासनाने मोठ्या घोषणा करण्यापेक्षा एकच कोटी झाडे दरवर्षी लावावीत. परंतु, ती मोठी लावावीत आणि ती जगवून दाखवावीत. नाही तर केवळ हे वृक्षारोपण कागदाेपत्री राहील. याआधीही असा प्रकार अनेक वेळा झाला आहे. शासनाची प्रामाणिक भूमिका असेल, तर गडबड न करता एक धोरण ठरवण्यात यावे. - डॉ. मधुकर बाचूळकर वनस्पीतज्ज्ञ, कोल्हापूर

बिहारच्या मसूदन रेल्वेस्थानकावर मंगळवारी रात्री नक्षलवाद्यांनी हल्ला करून रेल्वेस्थानकाला आग लावली. ...