Latest Marathi News

पुणे : राज्य सरकारने नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळूनिर्मितीचे धोरण लागू केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील रिंग रोड, पुरंदर विमानतळासह विकासाची विविध कामे वेगाने पूर्ण होऊ शकतील. यासाठी मागणी-पुरवठा तुटवड्याचा विचार करता कृत्रिम वाळूनिर्मितीकरिता अधिकाधिक व्यवसायिकांनी नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले.जिल्हाधिकारी कार्यालयात कृत्रिम वाळू धोरण व अंमलबजावणी यावर आयोजित कार्यशाळेत डुडी बोलत होते. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आनंद पाटील या वेळी उपस्थित होते. डुडी म्हणाले, “या निर्णयामुळे राज्यात विविध बांधकामांसाठी कृत्रिम वाळूचा वापर करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्ह्यामध्ये प्रथम पुढाकार घेणाऱ्या राज्यातील अधिवास असलेल्या आणि नोंदणी केलेल्या ५० संस्थांना एम-सॅण्ड युनिट स्थापन करण्याकरिता उद्योग व महसूल विभागाच्या विविध सवलती मिळणार आहेत.या परिपत्रकानुसार कृत्रिम वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली आहे. याबाबत मागणी व पुरवठा यामध्ये ताळमेळ बसविण्याकरिता प्रयत्न करता येतील. एम-सॅण्ड प्रकल्पाकरिता स्वामित्वधनामध्ये ४०० रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत दिली आहे.” या कार्यशाळेत सर्व संबंधित विभागांच्यावतीने करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीबाबत माहिती देण्यात आली. खाणपट्टाधारक व क्रशरधारक यांच्या अडचणी व शंकांचे निरसन करण्यात आले. कार्यशाळेत २०० इच्छुक व्यावसायिकांनी सहभाग नोंदविला. जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार हेदेखील दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले.

मुंबईतील गावठणासाठी नवीन पॉलिसी तयार करा ...