Latest Marathi News

राज्यात देवस्थान इनाम जमिनी मोठ्या प्रमाणावर असून, या जमिनींचे होत असलेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांबाबत सरकार धोरण ठरवीत असल्याने या जमिनींची दस्तनोंदणी करणे थांबविण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थानच्या जमिनीबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर हा निर्णय घेण्यात आला.देवस्थानच्या नावे असलेल्या आणि शेतकऱ्यांकडे कसण्यासाठी देण्यात आलेल्या जमिनींची मुळातच खरेदी-विक्री करता येत नाही. खरेदी-विक्रीसाठी परवानगीची प्रक्रिया मोठी आहे. तरीही अशा जमिनींची खरेदी-विक्री होत आहे.पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अखत्यारीत कोल्हापूरसह सांगली व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत सुमारे ३० हजार एकर जमीन आहे.यासह राज्यातही अनेक देवस्थानच्या जमिनी शेतकऱ्यांकडे आहेत. या जमिनींची परस्पर खरेदी-विक्री होत असून, अशा व्यवहाराचे दस्तही कागदपत्रांची खातरजमा न करता केले जात असल्याचे निदर्शनास येत आहेत.मंत्रालयात महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला मंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार अमल महाडिक तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे उपस्थित होते.मंत्री बावनकुळे म्हणाले, देवस्थान इनाम मिळकतीच्या अनुषंगाने शासनस्तरावर धोरण ठरविण्याची कार्यवाही सुरू आहे.त्यामुळे सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीखेरीज किंवा न्यायालयाचे आदेश असतील; त्याशिवाय राज्यातील सर्व देवस्थानच्या खरेदी आणि विक्रीच्या व्यवहारांची नोंदणी केली जाऊ नये. जर व्यवहार झाले तर त्याला दुय्यम निबंधक यांना जबाबदार धरण्यात येईल.अधिक वाचा: सातबारा होणार आता अधिक स्पष्ट आणि सुटसुटीत, होतायत हे बदल; जाणून घ्या सविस्तर

या छोट्या प्रवासानं मला शहर दाखवलं, स्मार्ट जगणं दाखवलं आणि आत्मविश्वासही दिला.. ...

...