Latest Marathi News

आटपाडी : शेटफळे (ता. आटपाडी) गावातून जाणाऱ्या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणी कार्याला काही काळासाठी शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला होता. बुधवारी झालेल्या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी मोजणी यंत्रणेपुढे अक्षरशः अंग झोकून दिले. मात्र प्रशासनाच्या समुपदेशन व संवादातून निर्माण झालेला तणाव निवळताच गुरुवारी सकाळपासून मोजणी पुन्हा सुरू झाली आणि दिवसअखेरपर्यंत सुमारे ७० टक्के मोजणी पूर्ण करण्यात आली.बुधवारी मोजणीच्या वेळी शेतकऱ्यांनी जमिनीवर झोपून आणि थेट यंत्रणेला रोखून आपला आक्रोश व्यक्त केला होता. या पार्श्वभूमीवर उपविभागीय अधिकारी डॉ. विक्रम बांदल, तहसीलदार सागर ढवळे, तसेच पोलीस निरीक्षक विनय बहिर यांनी शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला. बैठकीत प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या शंकांचे समाधान करत समजूत घातली.या संवादात डॉ. विक्रम बांदल यांनी रेडीरेकनरच्या पाचपट दराने भरपाई दिली जाईल, तसेच पिकांचे, फळबागांचे व इतर बाबींचे पंचनामे करून त्याप्रमाणे योग्य मोबदला दिला जाईल, अशी ठाम हमी शेतकऱ्यांना दिली. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे गुरुवारी मोजणीला अपेक्षित विरोध नोंदवला गेला नाही.शांततेत मोजणी, पोलिसांचा मोठा बंदोबस्तगुरुवारी शेटफळे येथील पाटील मळा परिसरात मोजणी पार पडली. संभाव्य तणाव लक्षात घेता प्रशासनाने मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता. मात्र शेतकऱ्यांनी समजूतदारपणे प्रशासनास सहकार्य केल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. शांततेत मोजणी पार पडल्याने अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा श्वास घेतला.संवादातूनच मार्ग, प्रशासनाची सकारात्मक भूमिकाशेतकऱ्यांचा विरोध मावळण्यामागे प्रशासनाच्या संयमी आणि संवादात्मक भूमिकेचा मोठा वाटा असून, उपविभागीय अधिकारी डॉ. बांदल आणि तहसीलदार सागर ढवळे यांच्या मार्गदर्शनात सर्व प्रक्रिया पार पडत आहे. यापुढील मोजणीही अशाच शांततेत पार पडावी, यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे संकेत दिले आहेत.प्रशासन, शेतकरी समन्वयशेतकऱ्यांचा विरोध नोंदवण्यात आला खरा, पण संवादातून मोजणीला गती मिळाली.शेतीमाल, झाडझुडपांचे पंचनामे करून भरपाई देण्याची हमी.शांततेच्या मार्गाने वाटचाल, प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात समन्वय आवश्यक.

केंब्रिज अॅनॅलिटिका डेटा लिक प्रकरणामुळे जगभरातून फेसबुकवर मोठी टीका होत आहे. ...

प्रत्येक 40 घरांसाठी एक अशा पद्धतीने सार्वजनिक बंकर्सचे नियोजन करण्यात आले आहे. ...

संसदेचे कामकाज होऊ न शकल्याने एनडीएच्या खासदारांनी २३ दिवसांचे वेतन न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ...