Latest Marathi News

श्रीरामपूर : राज्यभरातील विभागीय जात पडताळणी समित्या अखेर बरखास्त करण्यात आल्या. त्याऐवजी आता अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्हास्तरीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.याबाबत २२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी सरकारने अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तींच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अस्तित्वात असलेल्या विभागीय पडताळणी समित्या बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार बरखास्तीचा आदेश ९ जूनला सामाजिक न्याय विभागाने काढला.नव्याने गठीत झालेल्या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून त्या त्या जिल्ह्णाच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचे पद श्रेणीवाढ करुन ते निवडश्रेणीत रूपांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या समित्यांसाठी आवश्यक असणारा उपायुक्त, संशोधन अधिकारी व अन्य कर्मचारी नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहे. सध्याच्या १५ समित्यांवरील पदे व नव्याने निर्माण करावयाची जिल्हास्तरावरील पदे विचारात घेऊन तात्पुरत्या स्वरूपात व्यवस्था करण्यात येत आहे.२० जिल्ह्यांच्या ठिकाणावरील सहायक आयुक्त समाजकल्याण हे पुढील आदेशापर्यंत स्थानिक जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. या २० जिल्हा समित्यांसाठी समाजकल्याणच्या प्रादेशिक उपायुक्तांनी विभागीय व जिल्हा स्तरावरील तसेच जिल्ह्यातील उपलब्ध कर्मचाऱ्यांमधून ३ लिपिक व १ वरिष्ठ लिपिकांच्या सेवा उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत.मुंबई शहर, रायगड, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, अहमदनगर, जळगाव, नंदूरबार, जालना, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ, वाशीम, बुलढाणा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या २० जिल्हा समित्यांचे सदस्य व सचिवांचा कार्यभारसुद्धा सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव शिंदे यांनी संबंधितांकडे सोपविला़जिल्हा समित्यांची रचनाअपर जिल्हाधिकारी हे पदसिद्ध अध्यक्ष व समाजकल्याण उपायुक्त सदस्य तर समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त व तत्सम संवर्ग तथा संशोधन अधिकारी समितीचे सदस्य सचिव आहेत. समाजकल्याण खात्याच्या सहायक आयुक्त कार्यालयात समितीचे मुख्यालय राहील. ही कार्यालये सामाजिक न्याय भवनात स्थलांतरित झाली असल्यास तेथे ही कार्यालये सुरू होतील. याचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून समितीचे अध्यक्ष तर सर्व जिल्हा समित्यांचे समन्वयनाचे कामकाज पुण्याच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे महासंचालक पाहतील.

नव्या नियमांनुसार रोहित, पंत, गिल, जाडेजा रणजी खेळणार; विराट कोहलीबाबत संभ्रम कायम ...

महाराष्ट्राला काळिमा लावणे व महाराष्ट्राला कलंकीत करण्याचे काम हे सरकार करत आहे ...