Latest Marathi News | Breaking News in Marathi | Live News in Marathi | Marathi News Headlines | लोकमत ताज्या बातम्या | मराठी बातम्या | ताज्या मराठी बातम्या लाईव्ह | मराठी लेटेस्ट न्यूज

मुंबई : आंदोलनाशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारकडे कोणतीही ठोस कारणे नाहीत. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरच हे आरक्षण देण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी हायकोर्टात सोमवारी केला.मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ‘अपवादात्मक’ स्थिती असल्याचे मागासवर्ग आयोगाने त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यास उत्तर देताना याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठाला सांगितले की, मागासवर्ग आयोग कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे सर्व जाती समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा दर दहा वर्षांनी आढावा घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, गेल्या दीड दशकात सरकारने काहीच हालचाली केल्या नाही.पुढील सुनावणी होणार १३ ऑगस्टलाआरक्षणाची टक्केवारी केवळ वाढत आहे. त्यामध्ये वेगवेगळ्या जातींचा समावेश करण्यात येत आहे. मात्र, त्यातून कोणाला वगळण्यात आले नाही. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ७०-७५ वर्षांनंतरही आरक्षण दिले जात आहे. आरक्षण देण्यात आलेल्यांची तिसरी पिढी आरक्षणाचा लाभ घेत आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्यांना आरक्षण मिळावे, असा युुक्तिवाद प्रदीप संचेती यांनी केला. आयोगाने दिलेली कारणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी पुरेशी नाहीत. आंदोलनाशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अन्य ठोस कारणे सरकारकडे नाहीत. केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आरक्षण देण्यात आले, असा आरोप संचेती यांनी केला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या कायद्याला अनेकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. १३ ऑगस्ट रोजी या याचिकांवर पुढील सुनावणी होणार आहे.