Latest Marathi News

गडचिरोली : जिल्ह्यात सर्वेक्षणाअंती ७८ रेती घाट योग्य दाखविण्यात आले. जिल्हा प्रशासनाने निविदा लिलाव प्रक्रिया राबवून रेती घाटाची विक्री केली. आतापर्यंत ७८ पैकी ६७ रेती घाटांची विक्री झाली आहे. तर कंत्राटदारांच्या उदासिनतेमुळे अद्यापही जिल्ह्यातील ११ रेतीघाट अविक्रीत असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांकडून मिळाली आहे.अविक्रीत राहिलेल्या रेती घाटांमध्ये अहेरी तालुक्यातील महागाव बूज, भामरागड, चामोर्शी तालुक्यातील लखमापूर बोरी, एकोडी, देसाईगंज तालुक्यातील विसोरा, आरमोरी तालुक्यातील वैरागड क्रमांक एक, मेंढा, मांगदा, मुल्लूर रिठ, डोंगरसावंगी व रामपूर चक आदी रेतीघाटांचा समावेश आहे. जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेच्या पहिल्या लिलावात ७८ पैकी ५३ रेती घाटांची विक्री झाली. या रेती घाटापासून शासनाला पाच कोटी ४६ लाख ६१ हजार १६६ रूपयांचा महसूल मिळाला. दुसऱ्या टप्प्याच्या लिलाव प्रक्रियेत २५ रेती घाट ठेवण्यात आले होते. यापैकी पाच रेती घाटांची विक्री झाली. यापासून ४३ लाख ५६ हजार ५१० रूपयांचा महसूल मिळाला.तिसऱ्या टप्प्यातील लिलाव प्रक्रियेत २० रेती घाटांपैकी चार रेती घाटांची विक्री झाली. यापासून शासनाला सात लाख ३० हजार २०० रूपयांचा महसूल मिळाला. रेती घाट कंत्राटदारांचा प्रतिसाद वाढावा यासाठी प्रशासनाने रेती घाटांची २५ टक्के किंमत कमी करून चौथ्या टप्प्यात लिलाव प्रक्रिया राबविली. यात १६ रेती घाट ठेवण्यात आले होते. यापैकी पाच रेती घाटांची विक्री झाली.या रेती घाटापासून शासनाला सात लाख पाच हजार ६६० रूपयांचा महसूल मिळाला. आता शिल्लक असलेल्या रेती घाटाचा पुन्हा लिलाव होण्याची शक्यता कमी आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)

या मॅरेथॉन बैठकीत काहीजणांनी प्रदेशाध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. ...

शाहरुख खानच्या अडचणीत वाढ ...

म्हादई प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात १० जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. ...

जागतिक दर घटतात तेव्हा पेट्रोल-डिझेल त्या प्रमाणात स्वस्त का होत नाहीत, अशी विचारणा ठाकरे गटाने केली आहे. ...

Best Food for calcium : कॅल्शियम तर हवं पण दूध आवडत नाही? ५ पदार्थ खा, मिळेल भरपूर कॅल्शियम- हाडं राहतील ठणठशीत ...

२० जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जुन्या संसद भवनात सुरू होणार असून, ते ११ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. ...

१८ जुलै रोजी दिल्लीत बैठक; अजित पवार गट, शिवसेनेसह अनेक पक्ष सहभागी ...

३८८ किलोमीटर मार्गाच्या आखणीला सरकारची मान्यता ...