Latest Marathi News

मालेगाव : जीवन प्राधिकरण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन, भत्ते याबाबतचे दायित्व शासनाने स्वीकारावे या मागणीबाबत शासनाने आश्वासन देऊनही अद्यापपर्यंत त्याची पूर्तता न केल्यामुळे याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दि. १ मार्चपासून जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम करण्यास सुरुवात केली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास ६ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.जिल्ह्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली. या संस्थेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात पाणी योजनेचे काम यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आले. त्यामुळे वाढीव मालेगाव पाणीपुरवठा योजना शहराचा, तालुक्यातील माळमाथा, दहीवाळ व २५ गाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आस्थापन खर्च घटना दुरुस्तीनुसार पाणीपुरवठा व व्यवस्थापन नियोजन व कार्यान्वित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याने उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी झाले. त्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला आस्थापनेवरील खर्च भागविणे कठीण होत आहे.शासन याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने सदर यंत्रणा बंद पडण्याची वेळ आली आहे. याबाबत नोव्हेंबर २०१६ मध्ये मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले असता विशेष बाब म्हणून वेतन व भत्त्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी तीन महिन्यात पूर्तता करण्याचे आश्वासन देऊन सद्यस्थितीत कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही.निवेदनात उपविभागीय अभियंता (प्रभारी) जे. एम. खरे, शाखा अभियंता आर. व्ही. अत्तरदे, स्था. अभियंता सहा. के. आर. दाभाडे, लिपीक एस. बी. मोरे, कनिष्ठ लिपीक एम. डी. राजपूत, अनुरेखक एस. जी. पारधी, एन. जे. बडगुजर यांच्या सह्या आहेत. (प्रतिनिधी)

भविष्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या राज्यातील उमेदवारांनी कष्टाने राज्य लोकसेवा आयोगाची परिक्षा उत्तीर्ण केली. ...

'भस्मासूरा'ला शेतकऱ्यांचा लगाम! ...

या प्रकरणांची चौकशी होणार ...

प्रवासादरम्यान सुरक्षित आणि असुरक्षित स्पर्शाबाबत जनजागृती ...

शिवाजी विद्यापीठ : परीक्षा विभागाचे कॉपीमुक्तीला बळ ...

या मार्गिकेतील आरे ते बीकेसी हा टप्पा डिसेंबरअखेरीस वाहतूक सेवेत दाखल करण्याचे मेट्रो प्रशासनाने ठरविले आहे ...

धनंजय मुंडे यांनी शेतकऱ्यांच्या निवेदनाची दखल घेत, याबाबत केंद्र सरकारकडे विभागामार्फत पाठपुरावा केला. ...