Latest Marathi News

मुंबई - राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा कायदा विधीमंडळाने मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे राज्यपालांनीही या कायद्यावर सही केल्याने आता कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जाहीर झालेल्या प्रभाग रचना रद्द होणार की काय, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. त्यातच, बहुतांश जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतीसाठी प्रारूप प्रभागरचनाही जाहीर केली आहे.जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलेल्या प्रारूप प्रभागरचनेचे भविष्य काय? हा प्रश्न सध्या तरी अधांतरीच होता. मात्र, या प्रभाग रचना रद्द झाल्या नसून निवडणूक आयोगाने आता राज्य सरकारला अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे, आता सरकारच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आज तसे परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामध्ये, सर्व जिल्हाधिकारी ( मुंबई शहर व उपनगर वगळून) यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. मुंबई शहर व उपनगर यांना वगळण्यात आले आहे. राज्यातील बहुतांश अ वर्गातील नगरपरिषद, ब वर्गातील नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रारूप प्रभागरचना जाहीर करण्यात आली आहे. यापूर्वी निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार प्रभाग रचना निवडीचा कार्यक्रम घेण्यात आला आहे. यापुढे, राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार या प्रभाग रचनांसंदर्भात पुढील कार्यवाही होणार आहे. त्यामुळे, राज्य शासन काय निर्देश देणार, याची वाट पाहावी लागणार आहे. राज्य सरकारच्या आदेशाची वाट पाहावी लागणारराज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा विषय प्रलंबित असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे आणि नव्याने प्रभागरचना करण्याचे विधेयक विधीमंडळाने मंजूर केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नगरपरिषदांची प्रारूप प्रभागरचना जाहीर होणार की नाही? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जाहीर झालेल्या प्रारूप प्रभागरचनेवर १७ मार्चपर्यंत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. २२ मार्चपर्यंत हरकतीवर सुचनांवर सुनावणी घेऊन १ एप्रिलपर्यंत अंतिम प्रभागरचना जाहीर केली जाणार आहे. मात्र, आता राज्य शासनाच्या आदेशाची वाट पाहावी लागणार आहे.

'गोलमाल ५' या सिनेमाची प्रेक्षकांना उत्सुकता आहे. ...