Latest Marathi News

सावंतवाडी : शिक्षण आणि आरोग्याच्या बाबतीत दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. राज्य शासनाने मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलसंदर्भात योग्य ती पावले उचलावीत, असे आदेश कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती अजित कडेथानकर यांनी राज्य शासनाला दिले आहेत.अभिनव फाउंडेशन, सिंधुदुर्गने सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयासंबंधी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. अभिनव फाउंडेशनचे वकील महेश राऊळ, विक्रम भांगले, मंथन भांदिगरे यांनी युक्तिवाद केला. राज्य शासनाच्या वतीने मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे.अभिनव फाउंडेशनच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र करून सावंतवाडी शहरातील आरक्षित भूखंड सुचविण्यात आला होता. आरक्षण क्र. ५ अ हा भूखंड मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि मेडिकल कॉलेजसाठी आरक्षित आहे. या जागेची पाहणी करून बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता पूजा इंगवले देसाई यांनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट (व्यवहार्यता अहवाल) सादर केला. त्यानुसार प्रथमदर्शनी आरक्षण क्रमांक ५ अ ही जागा मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी योग्य असल्याचे नमूद आहे.याबाबत सरकारी वकील सिद्धेश्वर कालेल यांनी सरकारच्या वतीने बाजू मांडली. सध्या सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय आहे, त्याच ठिकाणी मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल व्हावे, यासंदर्भात प्रयत्न सुरू आहेत. उच्च न्यायालयातील केस लवकर निकाली व्हावी म्हणून प्रयत्न आहेत. जागेबाबत संबंधितांशी २०२२ पासून वाटाघाटी सुरू आहेत.या संदर्भात अभिनवचे वकील महेश राऊळ आणि विक्रम भांगले यांनी हरकत घेतली. २०२२ पासून वाटाघाटी सुरू असून, पुढे काहीच झालेले नाही. उच्च न्यायालयातील केस लवकर निकाली निघावी म्हणून राज्य शासनाने कोणतेही विशेष प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. साधा अर्जही नाही. याशिवाय वाटाघाटी सुरू असल्या, तरी जागेबाबत कौटुंबिक विवाद असल्याने अनिश्चितता कायम आहे. त्यामुळे पर्यायी आरक्षित भूखंड विकसित करण्याची प्रक्रिया समांतर सुरू ठेवावी, असे सांगण्यात आले.दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाहीन्यायमूर्ती कर्णिक म्हणाले, शिक्षण आणि आरोग्याबाबत दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. आरोग्य हा जनतेचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने योग्य ती कार्यवाही करावी. उचित पावले उचलावीत. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील रिक्त पदे, रक्तपेढी, ट्रामा केअर युनिट, आयसीयूसंदर्भात सर्किट बेंचच्या समितीने केलेल्या शिफारशी राज्य शासनाने विचारात घ्याव्यात. रिक्त पदांबाबत उचित कार्यवाही करावी, असे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.

देवेंद्र फडणवीस यांनी केले स्पष्ट ...