जिल्हा परिषदेच्या योजना कृषी विभागाकडून ‘हायजॅक

राज्य शासनाचा दुजाभाव : जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग बनतोय दुबळा आणि बिनकामाचा

आयुब मुल्ला - खोची -जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील नऊपैकी सहा योजना शासनाच्या कृषी विभागाने आपल्याकडे घेऊन योजनांची पूर्तता आम्हीच करून दाखवू शकतो, असे निर्देश दिले आहेत; परंतु त्याचे परिणाम मात्र जिल्हा परिषद सदस्यांच्या कामांवर होणार आहेत. शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ त्यांच्याकरवी देता येणार नसल्याने हा विभाग त्यांच्यादृष्टीने बिनकामाचा बनला आहे.
विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश उपाध्यक्षांकडे कृषी सभापतिपद असल्याने हे सुद्धा नामधारी बनले आहेत. शासनाच्या विभागाने मात्र नामी शक्कल लढवित एकापाठोपाठ एक योजना हायजॅक करीत आपले महत्त्व वाढवून घेतले आहे. बहुतांश योजना या केंद्रपुरस्कृत आहेत. जिल्हा परिषद या योजनांसह राज्यशासनाच्या दोन योजनांचा लाभ देण्याचे काम करीत होती. आता मात्र राज्य शासनाची फलोत्पादन पीक संरक्षण, अनुसूचित जाती उपाययोजना व ग्रामविकास मंत्रालयाची राष्ट्रीय बायोगॅस योजना एवढ्यांचीच अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार कृषी विभागाकडे राहिला आहे.
सभापतिपद निर्माण करावयाचे व त्यासाठी कामाचा विस्तृत अवाकाच नसेल तर ते पद काय उपयोगाचे अशा भावना निर्माण होत आहेत. ग्रामीण विकासाचे जिल्हा पातळीवरील प्रमुख केंद्र असलेल्या या ठिकाणी सदस्य म्हणून काम करणारेही आता चांगलेच कोड्यात पडले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ त्यांना मिळवू देता येत नसल्याने तेही निराश झाले आहेत. अनुदानावर आधारित योजनांचा लाभ देण्यासाठी त्यांची शिफारसही आता इतिहासजमा होणार आहे. वास्तविक, पंचायत राजसंस्था बळकटी करण्यासाठी ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार शासनाच्या योजना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात प्रभावीपणा यावा हा हेतू होता. तसे सुरूवातीला प्रयत्न झाले. कृषी विभागाची यांत्रिकीकरणाची योजना तर शेतीला आधुनिक स्वरूप प्राप्त करून देण्यासाठी उत्तम पद्धतीने राबविण्यात आली. परंतु, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण योजना राबविण्याचा अधिकार असतानासुद्धा त्या शासनाच्या कृषी विभागाकडे वर्ग केल्या जात आहेत. त्यामुळे या विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांचीही संख्या कमी करून त्यांना इतर विभागात रुजू करून घेतले आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य हे शेतकऱ्यांचेच नेतृत्व करतात. त्यांचा त्यांच्याशी सततचा संपर्क असतो. त्यामुळे हक्काने लाभ
मिळावा यासाठी ते काम सांगतात; परंतु योजनाच वर्ग झाल्याने सदस्यांची कुचंबणा झाली आहे. शेतकऱ्यांना काय उत्तर द्यायचे अशा संभ्रमात ते आहेत. कृषी विभागाकडे अगोदरच कामे प्रलंबित पडत असताना पुन्हा त्यांच्याकडेच योजना हस्तांतरित करण्याचा प्रकार योग्य नसल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

ं‘खो’ देण्याचेच काम
ठिबक व तुषार सिंचन, कडधान्य विकास कार्यक्रम, तृणधान्य विकास कार्यक्रम, मका विकास कार्यक्रम, ऊस विकास कार्यक्रम, कृषी यांत्रिकीकरण या टप्प्याटप्प्याने जिल्हा परिषदेकडून आपल्याकडे येऊन योजनाच हायजॅक करण्याचा सपाटा लावला. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने शासनाकडे सतत पाठपुरावा करून पुन्हा योजना हस्तांतरित होण्यासाठी प्रयत्न केले; पण त्यास ‘खो’ देण्याचेच काम झाले आहे.