‘लोकाभिमुख कामकाजामुळे जिल्हा परिषद ‘राज्यात भारी’

विमल पाटील यांचा आत्मविश्वास

प्रश्न - सलग दोन वर्षे राज्यात पहिला क्रमांक मिळविणे कसे शक्य झाले ?
उत्तर - लोकाभिमुख, पारदर्शक, नि:पक्षपाती कामकाजामुळे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेस सलग दुसऱ्यांदा राज्यात पहिला क्रमांक मिळविणे शक्य झाले. अधिकारी अणि लोकप्रतिनिधी ही विकासाची दोन चाके आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांशी समन्वयाने नियमित कामकाज केले जाते. नियोजनबद्ध विकासाचा आराखडा राबविला. आरोग्य, शिक्षण यांवर विशेष भर दिला. केंद्र, राज्य शासनाच्या सर्वच योजना प्रभावीपणे राबवून शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले.
यामुळेच राज्यात कोल्हापूर
जिल्हा परिषद आदर्श ठरली आहे. अधिकारी व सहकारी पदाधिकारी, सदस्य यांना विश्वासात घेऊन नियोजनबद्ध विकास आराखडा तयार केला. एखाद्या विकासाच्या मुद्द्यावर मतभेद झाले तरी टोकाचा संघर्ष कधी केला नाही. पती पुंडलिक पाटील यांना जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा चांगला अनुभव
आहे. गरज पडल्यास त्यांचे मार्गदर्शन घेते.
प्रश्न - पारदर्शक, लोकाभिमुख कारभारासाठी काय नियोजन
केले ?
उत्तर - कामकाजाबद्दल, वेगवेगळ्या योजना यांच्या तक्रारीची त्वरित दखल घेण्याची व्यवस्था आहे. हेल्पलाईन, वेबसाईट यांच्यावर आलेल्या सूचना, तक्रारींचीही दखल घेतली जाते. पारदर्शक कारभारासाठी अधिकारी, कर्मचारी यांची मानसिकता बदलण्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करण्याची सूचना दिली. कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढावे, सांघिक वृत्ती वृद्धिंगत व्हावी म्हणून प्रत्येक वर्षी कर्मचाऱ्यांसाठी क्रीडा स्पर्धा आयोजनासाठी स्वनिधीतून दहा लाखांवर निधी
दिला आहे. जिल्हा परिषदेचे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(सीईओ) अविनाश सुभेदार यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या ‘योगा शिबिरा’स प्र्रोत्साहन दिले.
प्रश्न - सभागृहातील कामकाजाचे मूल्यमापनात कितपत स्थान आहे ?
उत्तर - प्रत्येक सर्वसाधारण सभा कशी झाली याला गुण आहेत. नियमानुसार वर्षात सहा सभा घेण्यात आल्या आहेत. सभेत प्रत्येक सदस्यांना प्रश्न विचारण्यास मुभा दिली जाते. सभागृहात ४३ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला सदस्य आहेत. त्यांपैकी ३९ सदस्य विविध प्रश्न विचारून चर्चेत सहभागी झाले आहेत. एकही सभा गणपूर्तीअभावी तहकूब झाली नाही. याशिवाय गोंधळ निर्माण झाल्यामुळेही सभा तहकूब करण्याची वेळ आली नाही, हे विशेष आहे. सर्वच सभांना सदस्यांची सरासरी ९५.६२ टक्के उपस्थिती राहिली. विविध विषय समितीच्या सर्व बैठका नियमित घेतल्या. बैठक व सभेतील एकही ठराव नियमबाह्य ठरला नाही. या गोष्टींची ठळक नोंद पुरस्कारासाठी निवडताना घेतली गेली.
प्रश्न - कोणत्या कामांची विशेष नोंद घेण्यात आली?
उत्तर - केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जिल्ह्यातील १०२९ पैकी ६१३ गावे हागणदारीमुक्त झाली आहेत. स्वच्छता कार्यक्रमात सातत्य राहावे, यासाठी ‘राजर्षी शाहू ग्रामस्वच्छता अभियान’ राबविले. १९५ प्राथमिक शाळांमध्ये ई-लर्निंग सुरू केले. ‘राजर्षी शाहू ग्राम प्रशासन सुधारणा अभियाना’तून ग्रामपंचायतीचे दप्तर अद्ययावत केले, अभिलेख वर्गीकरण केले. ‘सुदृढ निरोगी बालक - सुदृढ समाज’ मोहीम राबविली. लोकसहभागातून प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा कायापालट केला. माता व अर्भक मृत्युदर कमी करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रमातून चिरायू योजनेची व्यापक अंमलबजावणी केली जात आहे. ‘लक्ष्मीची पावले’ उपक्रमातून जोखमीच्या गरोदर मातांना प्रसूतीचा खर्च कमी करण्यासाठी काही खासगी दवाखान्यांशी करार केले आहेत. किशोरवयीन शालेय मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन पुरवठा करण्यासाठी आरोग्य विभागाने पुढाकार घेतला. अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी यांचे आरोग्य तपासणी शिबिर
घेतले. पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी व्यापक जागृती केल्याने ‘गणेशमूर्ती व निर्माल्य दान’ या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. या विशेष कामांच्या जोरावर पहिल्या क्रमांकावर पोहोचणे शक्य झाले.
प्रश्न - अन्य कोणते पुरस्कार मिळाले ?
उत्तर - राजमाता जिजाऊ स्वावलंबन, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान, संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र अंमलबजावणी, प्रिया सॉफ्ट, राष्ट्रीय बायोगॅस विकास योजना यामध्ये पहिल्या क्रमांकाचे पुरस्कार मिळाले आहेत. गतवर्षी केंद्र शासनाकडून राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानामध्ये जिल्हा परिषदेस केंद्राकडून ३० लाखांचे बक्षीस मिळाले.
प्रश्न - कोणत्या महत्त्वाच्या निकषांवर तपासणी होते?
उत्तर - सभागृहातील सदस्यांची उपस्थिती, कामकाजातील प्रत्यक्ष सहभाग, पारदर्शक कारभार, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांच्या भौतिक, आर्थिक उद्दिष्टपूर्तीचे प्रमाण, कर्मचारी, नागरिक यांच्या तक्रारींची दखल व निवारण, विषयसमिती बैठका, सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, उत्पन्नाचे नियोजन, अनुसूचित जाती-जमाती वर्गासाठी आणि महिलांच्या विकासासाठी झालेला खर्च, अपंग कल्याणाची कामे, नागरी सुविधा, लेखापरीक्षणातील मुद्द्यांची पूर्तता, माहिती अर्जाची पूर्तता यांच्यासह ५० निकषांवर तपासणी होते.
- भीमगोंडा देसाई...



‘यशवंत पंचायत राज अभियान’ तथा ‘पंचायत सबलीकरण व उत्तरदायित्व प्रोत्साहन’ या योजनेंतर्गत ‘अत्युत्कृष्ट जिल्हा परिषद’ म्हणून सलग दोन वर्षे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने राज्यात पहिला क्रमांक मिळविला. ‘लोकाभिमुख कामकाजामुळे जिल्हा परिषद ‘राज्यात भारी’ ठरली आहे. पहिला क्रमांक मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने कशी तयारी केली; पदाधिकारी, सदस्य, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे काम, पुरस्कारासाठी कोणत्या कामगिरीची विशेष नोंद घेतली, या अंगांनी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष विमल पाटील यांच्याशी साधलेला थेट संवाद....