कोल्हापूर : वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे अनुदान पंचायत समितीकडे वर्ग करून तेथून लाभार्थ्याच्या खात्यावर जमा करण्याचा प्रस्ताव बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेमध्ये चर्चेसाठी आला. अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शौमिका महाडिक होत्या.विधानसभा निवडणुकीनंतरची पहिली स्थायी सभा सकाळी ११ वाजता समिती सभागृहात सुरू झाली. पहिल्या तासात तीन सुनावण्या झाल्यानंतर विषयपत्रिकेवरील विषय घेण्यात आले. महापुराच्या काळात ज्या डीपी बुडल्या होत्या, त्यांची दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी वीजखात्याची असताना, ग्रामपंचायती आणि पाणीपुरवठा संस्थांना त्या दुरुस्त करून घेण्यास कसे सांगितले जाते? अशी विचारणा ज्येष्ठ सदस्य अरुण इंगवले यांनी केली. त्यातील तेल बदलण्याची जबाबदारी सरकारची असताना संस्था आणि ग्रामपंचायतींना का भुर्दंड, यावरून उपस्थित अधिकाऱ्यांना सदस्यांनी धारेवर धरले.वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे अनुदान मिळण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे ते पंचायत समितीकडे वर्ग करा आणि तेथून लाभार्थ्याच्या खात्यावर ते जमा करा, असा प्रस्ताव यावेळी चर्चेत आला. याच्या दोन्ही बाजू तपासून निर्णय घेण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. आठवड्यातून एकदा गावागावात ग्रामपंचायतींनी धूरफवारणी करून घेण्याचे बंधन घालण्याची मागणी राजवर्धन निंबाळकर यांनी केली.समाजकल्याण विभागाच्या वतीने दिव्यांगासाठीचे ३० टक्क्यांहून अधिक साहित्य येऊन दोन महिने होत आले. तेव्हा त्याचे तातडीने वितरण करण्याची मागणी यावेळी सदस्यांनी केली. याबाबत केंद्रातील संबंधित विभागाची परवानगी घेऊन ज्या तालुक्यात दिव्यांगांची संख्या अधिक आहे, तेथून साहित्य वितरणाला सुरुवात करावी, अशी मागणी करण्यात आली.सभेला उपाध्यक्ष सर्जेराव पाटील, बांधकाम सभापती सर्जेराव पाटील-पेरीडकर, महिला बालकल्याण सभापती वंदना मगदूम, जयवंतराव शिंपी, राहुल आवाडे, युवराज पाटील, संध्याराणी बेडगे यांच्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवी शिवदास, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसूळ, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी संजय राजमाने यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.जिल्हा परिषद गजबजलीविधानसभेचा निकाल लागून २० दिवस झाले तरी जिल्हा परिषदेत तुरळक गर्दी दिसत होती. मात्र स्थायी समिती सभेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा जिल्हा परिषद गजबजल्याचे चित्र दिसून आले. अनेक ग्रामस्थ, ग्रामपंचायतींचे पदाधिकारी विविध निवेदने घेऊन पदाधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी आले होते.