जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांत मिळते वैद्यकीय बिल

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांना उपचारानंतर शक्यतो तीन महिन्यांमध्ये बिले मंजूर करण्याची परंपरा कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत पाळली जात आहे. मात्र, अपुरी कागदपत्रे आणि जादा रक्कम असेल तर मात्र त्यासाठी विलंब होत आहे. जानेवारी २० पासून नोव्हेंबरपर्यंत दाखल ८२७ प्रकरणांपैकी ७३१ देयके मंजूर करण्यात आली आहेत.

या कर्मचाऱ्यांना शासनाने ठरवून दिलेल्या आजारासाठी रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले, शस्त्रक्रिया झाली, मुलांवर उपचार झाले असतील तर त्याचे वैद्यकीय बिल शासनाकडून अदा केले जाते. मात्र, यासाठीची प्रक्रिया थोडी वेळखाऊ परंतु अत्यावश्यक अशी आहे. ज्या विभागाचा संबंधित अधिकारी, कर्मचारी असेल त्या विभागात सुरुवातीला याबाबतचा प्रस्ताव दाखल करावा लागतो.

या प्रस्तावासोबत रुग्णालयातील सर्व कागदपत्रे, औषधांची बिले सादर करावी लागतात. त्यासाठी सुरुवातीलाच जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून छाननी करण्यात येते. यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव त्यांच्या विभागाकडून त्या काळामधील त्याची रजा, तो सेवेत आहे की कसे याची खातरजमा करण्यात येते.

यानंतर हा प्रस्ताव आरोग्य विभागाकडे जातो. तेथे शासनाने ठरवून दिलेल्या आजारामध्ये संबंधिताचा आजार समाविष्ट आहे का याची खात्री केली जाते. त्यानंतर तो तांत्रिक मंजुरी देऊन वित्त विभागाकडे पाठविला जातो. तेथून तो पुन्हा संबंधिताच्या विभागाकडे येतो आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीसाठी जातो. प्रत्येक टप्प्यावर शासन निर्णयानुसार या प्रस्तावाची छाननी केली जाते. जर संंबंधित अधिकाऱ्यांना काही त्रुटी वाटल्या तर त्या दूर करण्यासाठी पत्रव्यवहार केला जातो. सर्व कागदपत्रे पूर्ण असतील तर मात्र प्रस्ताव दोन ते तीन महिन्यांमध्ये मंजूर केला जातो आणि निधी उपलब्ध झाल्यानुसार संबंधिताच्या खात्यावर रक्कम जमा केली जाते.

चौकट

२० टेबलवरून फिरते फाईल

सर्व विभागांकडून ही फाईल फिरत असताना एकूण २० टेबलवरून या प्रस्तावाचा प्रवास होतो. सुरुवातीलाच प्रस्ताव तयार करताना अनेकदा कागदपत्रे अपूर्ण असतात. त्यामुळे ती पूर्तता करेपर्यंत अनेकांचा जीव मेटाकुटीला येतो. अशातच मग काही टेबलच्या ठिकाणी आर्थिक अपेक्षाही व्यक्त केली जाते.

चौकट

११ महिन्यांत दाखल प्रस्ताव ८२७

देयके मंजूर ७३१

नामंजूर व त्रुटीचे प्रस्ताव ०९६

चौकट -

ज्या आजारांसाठी शासन बिले अदा करीत नाही अशा आजारासाठी प्रस्ताव करणे, चुकीची कागदपत्रे जोडणे, टॉनिकची बिले जोडणे, सर्व बिलांवर डॉक्टरांच्या सह्या नसणे अशा अनेक कारणांमुळे वैद्यकीय बिले नामंजूर होतात. अनेक कर्मचारी उशिरा प्रस्ताव दाखल करतात. त्यामुळे विलंब होतो.

कोट

चाळीस हजार रुपयांवरील वैद्यकीय बिलांचे अधिकार माझ्याकडे आहेत, तर तीन लाखांवरील बिलांचे अधिकार शासनाकडे आहेत. सुरुवातीलाच प्रस्ताव परिपूर्ण असतील तर अधिकाधिक तीन महिन्यांमध्ये प्रस्ताव मंजूर केले जातात आणि निधी उपलब्ध झाल्यानंतर रक्कम अदा केली जाते.

अमन मित्तल

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर.