जकात, एलबीटी दोन्ही नको

व्यापारी भूमिकेवर ठाम : सर्वसमावेशक अहवाल शासनास पाठवू : महापौर

कोल्हापूर : समाजस्वास्थ्य बिघडविणारी व कालबाह्य ठरलेली जकात व्यवस्थाही नको अन् उद्योग-व्यापार सोडून कारकूनकी करून ‘अधिकारीराज’ला चालना देणारी एलबीटी (स्थानिक संस्था कर)ही नको. व्हॅटवर एक टक्का वाढवा; यातून महापालिकेला हक्काचा निधी घ्या, अशी ठाम भूमिका आज, गुरुवारी महापालिकेत झालेल्या बैठकीत शहरातील विविध व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी घेतली. महापालिकेला नियमित व शाश्वत अशा स्वत:च्या आर्थिक स्रोताची गरज असल्याचे मत आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी व्यक्त केले; तर शासनाला सर्वसमावेशक अहवाल पाठवू, अशी ग्वाही महापौर सुनीता राऊत यांनी दिली.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यातील महापालिकांनी व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून ‘एलबीटी’साठी पर्याय सुचविण्याचे आदेश मंगळवारी (दि. १०) दिले होते. या पार्श्वभूमीवर आज महापालिकेच्या राजर्षी शाहू सभागृहात शहरातील प्रमुख व्यापारी संघटनांशी महापालिकेचे अधिकारी व पदाधिकारी यांनी चर्चा केली. यावेळी व्यापारी संघटनांसह आयुक्त व महापौर यांनी भूमिका स्पष्ट केली. उद्या, शुक्रवारी महापालिके चे म्हणणे महापौर राऊत मुख्यमंत्र्यांना कळविणार आहेत.
सध्या मेट्रोचा जमाना आहे. जकात ही बैलगाडीसमान कालबाह्य यंत्रणा ठरली आहे. जकातीसाठी महापालिका ठेकेदार नेमते. यातून गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक व्यापाऱ्यांना गुलामाप्रमाणे वागणूक देतात, याचा अनुभव पाठीशी आहे. जकातीमुळे तस्करीला चालना मिळून समाजस्वास्थ्यही बिघडते. भ्रष्टाचाराला चालना देणाऱ्या जकात व्यवस्थेच्या आम्ही विरोधात
आहोत. एलबीटीचे रेकॉर्ड ठेवून आम्ही मेटाकुटीस आलो आहोत. एलबीटीमुळे शहरातील ७० टक्के व्यापार शहराबाहेर गेला आहे. गेली सलग चार वर्षे या परीक्षेत मुलीने पहिला गुणवत्ता क्रमांक मिळविला होता. दुसऱ्या प्रयत्नांत यशस्वी होताना गौरव अग्रवालने ही परंपरा खंडित केली आहे. युपीएससी परीक्षेचा अभ्यासक्रम व पॅटर्न बदलल्यानंतर झालेली ही पहिलीच परीक्षा होती व म्हणूनच उमेदवारांसाठी ती आव्हानात्मक होती.
राज्यातून सुमारे दीडशे उमेदवार अंतिम परीक्षेसाठी बसले होते. त्यापैकी सुमारे ऐंशी ते नव्वद उमेदवार उत्तीर्ण झाले असून, पहिल्या शंभर उमेदवारांमध्ये राज्यातील चार उमेदवारांचा समावेश झाला आहे. उत्तीर्ण उमेदवारांमधून आयएएस १८०, आयएफएस ३२, आयपीएस १५०, केंद्रीय सेवा गट ‘अ’ ७१०, गट ‘ब’ १५६ या पदांवर नेमणूक होणार आहे. सध्या या चार प्रकारच्या सेवांमध्ये मिळून १,२२८ रिक्त पदे नियुक्तीसाठी उपलब्ध असल्याचे केंद्र सरकारने आयोगास कळविले आहे. (प्रतिनिधी)