बांधकाम कामगारांच्या लढ्याला यश

कोट्यवधीचा लाभ : जिल्ह्यातील ४३५ प्रस्तावही मंजूर

म्हाकवे : जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती, एका मुलीवर अपत्य शस्त्रक्रिया, महिला कामगारांच्या बाळंतपणाचा खर्च आदी ११०० हून अधिक लाभर्थ्यांचे प्रस्ताव शासनाकडे दिले होते. मात्र, शासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने ‘सीट्र’च्या नेतृत्त्वाखाली राज्य बांधकाम संघटनेने याबाबत आंदोलनाचा मार्ग अवलंबिला. या आंदोलनाला यश आले असून जिल्ह्यातील ४३५ लाभार्थ्यांना ३५ लाख ८२ हजार २०० रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. ही माहिती बांधकाम कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भरमा कांबळे व सचिव शिवाजी मगदूम यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
बांधकाम कामगारांच्या आरोग्यासह शिष्यवृत्ती देण्यासाठी शासनाने निधीची तरतूद केली आहे. परंतु, अधिकारी या लाभार्थ्याच्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष करत होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांनी तत्कालीन कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा काढला होता. यावेळी कामगार आयुक्त सुहास कदम व मंत्री मुश्रीफ यांनी कामगारांच्या प्रस्तावाकडे लक्ष देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार ११०० प्रस्तावापैकी पात्र ४३५ कामगारांचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. तर आंदोलनापूर्वी शासन पातळीवरून जिल्हातील ११६ जणांचे प्रस्ताव केले आहेत.
दरम्यान, जिल्ह्यात झालेल्या या आंदोलनाचे पडसाद कामगार मंत्रालयापर्यंत उमटले. त्यामुळे पुणे विभागातील ५५६ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल ४३५ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. याबाबत जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारात उत्साहाचे वातावरण आहे.
संघर्षातून झाला उत्कर्ष
बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे कामगारांच्या सेवा-सुविधेसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी पडून होता. मात्र, कामगारांना प्रत्यक्ष लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे ‘सीट्र’च्या नेतृत्त्वाखाली राज्यातील कामगार एका झेंड्याखाली येऊन शासन दरबारी आंदोलने, मोर्चे काढून जाग आणली. त्याचे फलित म्हणून राज्यातील नोंदीत १ लाख ८३ हजार कामगारांना साहित्य खरेदीसाठी प्रत्येकी ३ हजार प्रमाणे ५४ कोटी ९० लाख रुपये मिळाले. यामध्ये जिल्ह्यातील ३० हजार कामगारांना ९ कोटी रुपयांचा सर्वाधिक लाभ झाला. त्यामुळे संघर्षातून कामगारांचा उत्कर्ष होत असल्याची भावनाही शिवाजी मगदूम-सिद्धनेर्लीकर यांनी व्यक्त केली.