प्रशासकांच्या हाती यंदा बजेटचे सर्वाधिकार

कोल्हापूर : महापालिकेचे बजेट (अंदाजपत्रक) अंतिम करण्याचे सर्वाधिकार प्रशासकांच्या हाती आले आहेत. महापालिकेवर प्रशासकराज असल्यामुळे सभागृहाशिवाय बजेट मंजूर होण्याची ४२ वर्षांनी ही पहिलीच वेळ आहे. यासंदर्भातील बजेटची प्री मीटिंगही शुक्रवारी झाली. २० फेब्रुवारीपर्यंत संबंधित विभाग प्रमुखांनी दरवाढीचे प्रस्ताव देण्याचे आदेशही प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी दिले.

कोल्हापूर महापालिकेचे दरवर्षी ३१ मार्चपर्यंत बजेट सादर केले जाते. दरम्यान, २० फेब्रुवारीपर्यंत महासभेत संबंधित विभागांनी पुढील वर्षातील दरवाढीचे प्रस्ताव ठेवणे अपेक्षित असते. या सर्वांचा विचार करून प्रशासन स्थायी समिती सभापतींकडे बजेट सादर करते. स्थायी समिती नावीन्यपूर्ण योजनांसह काही विकासकामांचा समावेश करून महासभेसमोर बजेट ठेवते. सभागृहात सदस्यांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करून बजेटवर महापौर अंतिम शिक्कामोर्तब करतात. यानंतर पुढील वर्षभर याची अंमलबजावणी होते. अशा प्रकारे दरवर्षी महापालिकेच्या बजेटची प्रक्रिया केली जाते.

कोरोनामुळे निवडणूक प्रक्रियेला विलंब झाल्याने सध्या कोल्हापूर महापालिकेवर प्रशासकराज आहे. मार्चपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊन नवीन सभागृह अस्तित्वात येण्याची शक्यता फार कमी आहे. परिणामी प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी बजेटची प्रक्रिया सुरू केली आहे. शुक्रवारी त्यांनी प्री मीटिंगही घेतली. २० फेब्रुवारी रोजी दरवाढीचे प्रस्ताव संबंधित विभागांनी दिल्यानंतर प्रशासक बलकवडे बजेट जाहीर करणार आहेत. महापौर, स्थायी समिती सभापती यांचे सर्व अधिकार प्रशासकांकडे आहेत. त्यामुळे ते सादर करणारे बजेट अंतिमच असणार आहे.

चौकट

कारभाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाला ब्रेक

सत्ताधाऱ्यांकडून ठराविकांच्या प्रभागातच जादा बजेटचे वाटप केले असल्याचे आरोप नेहमी होतात. यावेळी अपवाद ठरणार आहे. मार्चनंतर नवीन सभागृह अस्तित्वात आल्यास सत्तेत येणाऱ्यांना पुढील वर्षीच बजेट सादर करावे लागेल, असे सध्या तरी चित्र आहे. प्रशासकांच्या बजेटमध्ये बदल करण्यास नवीन येणाऱ्या सदस्यांना फारसी संधी असणार नाही. त्यामुळे दरवर्षी कारभाऱ्यांच्या होणाऱ्या हस्तक्षेपाला किमान यावर्षी तरी ब्रेक लागणार आहे.

बजेटवर कोरोनाचा होणार इफेक्ट

महापूर आणि कोरोना यामुळे महापालिकेच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे. अपेक्षित उत्पन्न जमा झालेले नाही. याचा परिणाम बजेटवर होण्याची शक्यता आहे. २०१९, २० मधीलच बजेटची कामे अपूर्ण आहेत. अशा स्थितीमध्ये २०२१, २२ चे बजेट सादर करण्याचे प्रशासकांसमोरही आव्हानच ठरणार आहे.