धर्मनिरपेक्षता संकल्पनेबाबत चुकीचा प्रचार--अवि पानसरे व्याख्यानमाला
By Admin | Updated: December 9, 2014 23:54 IST2014-12-09T23:34:42+5:302014-12-09T23:54:18+5:30
झहीर अली : धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व हा भारतीय लोकशाहीचा आत्मा

धर्मनिरपेक्षता संकल्पनेबाबत चुकीचा प्रचार--अवि पानसरे व्याख्यानमाला
कोल्हापूर : धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही. विशिष्ट घटकांकडून धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनेबाबत चुकीचा प्रचार केला जात आहे. भारत हा विविध जाती-धर्माचा देश असल्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व हा भारतीय लोकशाहीचा आत्मा आहे. त्यामुळे धर्मावर आधारित राष्ट्रनिर्मितीचा प्रयत्न झाल्यास या देशातील जनता स्वस्थ बसणार नाही. कारण धर्मनिरपेक्षतेमुळेच भारताची अखंडता टिकली आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक झहीर अली यांनी केले.
श्रमिक प्रतिष्ठानच्यावतीने येथील शाहू स्मारक भवनमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या कॉम्रेड अवि पानसरे व्याख्यानमालेत ते बोलत होते. धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही व्याख्यानाचा विषय होता. अध्यक्षस्थानी सकाळचे मुख्य संपादक श्रीराम पवार होते.
अली म्हणाले, भारतीय घटनेचे स्वरूप समाजवादी लोकशाहीचे आहे. भारताने १९५० मध्ये स्वीकारलेल्या घटनेत ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द नमूद केला नसला तरी तिचा आत्मा हा धर्मनिरपेक्षतावादी होता. सामाजिक विषमता निर्माण करणाऱ्या घटकांना घटनेने बंदी घातली असली तरी, एखाद्या धर्माच्या आचार-विचारांमध्ये घटनेने हस्तक्षेप केलेला नाही. देशात अनेक ठिकाणी मंदिरे ही पब्लिक बजेटतून बांधली आहेत. मंदिरांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पैशांत अनेक धर्मियांचाही पैसा असतो अशावेळी घटनेने कधी हस्तक्षेप केलेला नाही. त्यामुळे घटनेतील धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व कोणत्याही धर्माच्या आचरणामध्ये हस्तक्षेप करते, असे म्हणणे हा अप्प्रचार आहे.
या देशातील सर्वसामान्य जनता ही धार्मिक आहे. त्यांच्या धार्मिकतेचा आदर घटनाकारांनी केला आहे. विशिष्ट जात, धर्म, वंश, प्रांत आणि भाषा यांचा पुरस्कार न करता देशाची अखंडता टिकवण्याचे आव्हान आपल्यासमोर आहे. धर्माच्या आधारावर या देशाची अखंडता भंग करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, आपण संघर्षासाठी तयार राहिले पाहिजे.
भाजपच्या भांडवलधार्जिण्या आणि फसव्या आश्वासनांवर टीका करताना अली म्हणाले, भांडवलदारांना आणि मध्यमवर्गीयांना हाताशी धरून गोबेल्स पद्धतीच्या प्रचाराने लोकसभा निवडणूक जिंकली आहे. सत्तेवर येताच १०० दिवसांत काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वासन मोदी सरकारने दिले होते. शंभर दिवस संपून सहा महिने होत आले, तरी काळा पैसा परत आणलेला नाही.
देशाचा विकास हा सामाजिक दृष्टिकोनातून व्हायला हवा. त्यातून रोजगारनिर्मिती व्हायला हवी, यंत्राचा वापर वाढवून उच्चशिक्षितांनाच नोकऱ्या देऊन गोरगरिबांना रोजगारच न देण्याचे षङ्यंत्र सुरू आहे. सेझ, माध्यमे आणि मध्यमवर्गीयांच्या आडून भांडवलशाहीच्या पाठिंब्यावरची लोकशाही या सरकारला उभी करायची आहे. जनतेचा सहभाग केवळ मतदानापुरता राहिला आहे, हे आपण ओळखले पाहिजे, असे मतही अली यांनी व्यक्त केले.
अध्यक्षीय भाषणात श्रीराम पवार म्हणाले, धर्मनिरपेक्षतेच्या बुरख्याआड राजकीय पोळी भाजून घेणाऱ्यांचे थोतांड धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करणाऱ्या सच्च्या कार्यकर्त्यांनी उघड केले पाहिजे.