कोल्हापूर : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शब्द दिला, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समर्थन केले, नूतन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हद्दवाढीचा निर्णय तातडीने घेऊ, असे आश्वासन दिले आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव गेल्या दीड वर्षापासून राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पडून आहे. सर्व काही सकारात्मक आहे. तरीही हद्दवाढीचा निर्णय होत नाही. मग हद्दवाढ करण्याचा अधिकार तरी नेमका कोणाला आहे की हे सगळे राजकारणी शहरवासीयांच्या भावनेशी खेळून दिशाभूल करत आहेत, असा सवाल शहरवासीयांतून विचारला जात आहे.मुख्यमंत्री शिंदे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नगरविकास खात्याचे मंत्री असताना त्यांनी शहराच्या दौऱ्यावेळी जानेवारी २०२२ मध्ये कोल्हापूरकरांच्या मागणीचा विचार करुन तातडीने हद्दवाढीचा नव्याने प्रस्ताव पाठवावा, अशा सूचना महापालिका प्रशासनाला केल्या. त्यानुसार २०१७ साली महापालिका सभागृहात झालेला शहरालगतची १८ गावे व दोन औद्योगिक वसाहतींचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला. तो आता दीड वर्षे मंत्रालयात पडून आहे. सुदैवाने राज्यात सत्ता बदल झाला आणि शिंदे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या हातात सर्व काही असताना हद्दवाढीचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे.दि. १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात झालेल्या शासकीय ध्वजारोहण समारंभात तसेच दि. १० सप्टेंबर रोजी तपोवन मैदानावर झालेल्या ‘उत्तदायित्व सभेत’ हद्दवाढीला पर्याय नसल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले होते. शासन हद्दवाढ करण्यास तयार असल्याचे सांगून टाकले होते. एवढेच नाही तर पवार यांनी हद्दवाढीचे महत्त्वही विशद केले होते. पवारांच्या या समर्थनालाही आता दीड एक महिना होत आला. तरीही हद्दवाढीबाबत निर्णय होताना दिसत नाही.आता वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांना पालकमंत्रिपदाची संधी मिळाली. त्यांनीही चार- पाच गावांचा समावेश करून तातडीने हद्दवाढ करण्याची ग्वाही दिली आहे. मुश्रीफ कोल्हापूरचे आहेत आणि त्यांना या प्रश्नाचे गांभीर्य, महत्त्वदेखील माहीत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी आश्वासने देऊन त्याकडे दुर्लक्ष केले, तसे मुश्रीफ करणार नाहीत. तरीही लवकरात लवकर यासंबंधीचा जीआर काढावा, अशी अपेक्षा काेल्हापूरकरांची आहे.
आता निर्बंध कसलेच नाहीत...महापालिका निवडणुकीच्या आधी सहा महिने शहराच्या हद्दवाढीचा निर्णय घेण्यास राज्य निवडणूक आयोगाचे निर्बंध होते; परंतु, गेल्या तीन वर्षांपासून पालिकेची निवडणूक झालेली नाही. त्या भविष्यात कधी होतील, याचे कोणाकडेच उत्तर नाही. त्यामुळे राज्य शासनाला निर्णय घेण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. शिंदे- पवार- मुश्रीफ यांनी मनात आणले तर एका रात्रीत शहराची हद्दवाढीचा प्रश्न निकाली निघू शकतो.