दीप्ती देशमुखउपमुख्य उपसंपादक
मुंबई उच्च न्यायालयाचेकोल्हापूर खंडपीठ स्थापन करावे, अशी मागणी अनेक दशकांपासून केली जात आहे. मात्र, त्याबाबत आश्वासक पावले उचलली गेली नव्हती, परंतु १२ जुलैला कोल्हापूरमधील कुटुंब न्यायालयाच्या इमारतीतील न्यायालयाचा कारभार अन्यत्र हलविण्यात आला आणि इमारतीच्या नूतनीकरण सुरू झाले. त्यातूनच कोल्हापूर खंडपीठ स्थापण्याची चर्चा सुरू झाली. १६ ऑगस्टला खंडपीठाचे उद्घाटन होणार, असेही म्हटले जाते. परंतु वकील आणि पक्षकारांमध्ये संभ्रम आहे. खंडपीठ स्थापनेची जाहीर घोषणा होणे अपेक्षित असताना लपवालपवी का केली जात आहे? असा प्रश्न वकिलांना पडला आहे.
कोल्हापूर खंडपीठ स्थापनेसाठी सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी २५ वर्षे लढा दिला. प्रत्येक मुख्य न्यायमूर्तींना साकडे घातले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी अनुकूलता दर्शवली होती. त्यानंतरही प्रश्न प्रलंबित होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई यांनी सरन्यायाधीशपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर कोल्हापूर खंडपीठासाठी अनुकूलता दर्शविली आणि काही दिवसांतच हालचालींना वेग आला.
कोल्हापूर खंडपीठ स्थापल्यास त्याच्या अधिकारक्षेत्रात कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी हे सहा जिल्हे येतील. काहींच्या मते, या सहाही जिल्ह्यांतील बार अध्यक्षांना सरन्यायाधीश गवई यांनी खंडपीठ स्थापण्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, अधिकृत दुजोरा मिळत नाही. खंडपीठ स्थापनेमुळे सहा जिल्ह्यांतील नागरिकांना उच्च न्यायालयात दाद मागणे सोपे होईल आणि न्याय जलदगतीने मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. ‘न्याय आपल्या दारी’ ही उक्ती खरी ठरेलही. मात्र, मुंबईत बसून सहा जिल्ह्यांतील खटले लढविणाऱ्या वकिलांसाठी हा धक्का असेल.
डिजिटल युगात कोल्हापूर खंडपीठाची आवश्यकता आहे का? याचिका दाखल करण्यासाठी ई-फायलिंगची सुविधा आहे. उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपणही केले जाते. शिवाय, कायद्यातील तरतुदींचा अन्वयार्थ लावताना न्यायमूर्तींची मते सारखीच असणे आवश्यक आहे आणि ती गरजही आहे. असे असताना आणखी एक खंडपीठ वाढवून वेगळी मते निर्माण होण्यास हे खंडपीठ कारणीभूत तर ठरणार नाही ना? असे प्रश्न काही वकिलांना पडले आहेत. तर दुसरीकडे, काही मूठभर वकिलांसाठी दीड कोटी जनतेला न्याय सुलभ रीतीने मिळविण्यापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही, अशीही भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.
कोल्हापूर खंडपीठ झाले तर मुंबई उच्च न्यायालयाचे विकेंद्रीकरण होऊन प्रकरणे जिल्हानिहाय विभागली जातील. मुंबईतील वकिलांची फी जास्त आहे. त्यामुळे सामान्यांना न्याय मिळवणे ‘महाग’ आहे. दहा-बारा तास प्रवास करून मुंबईला जाणे परवडत नाही. लोक न्यायालयाबाहेरच तडजोड करतात किंवा अन्याय सहन करतात. खंडपीठामुळे हे चित्र पालटेल.
अद्याप खंडपीठ स्थापण्याबाबत काहीच स्पष्टता नसल्याने त्यांना आता २३ जुलैची प्रतीक्षा आहे. कारण या दिवशी खंडपीठाच्या स्थापनेबाबत अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे.