अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : गडहिंग्लज येथील गडहिंग्लज तालुका साखर कारखान्यांबाबत सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात ‘ब्रिस्क फॅसिलिटिज’ उच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती कंपनीचे संचालक चंद्रकांत गायकवाड यांनी पत्रकातून दिली.

ब्रिस्क कंपनीने ४३ कोटी ३ लाख रुपये देऊन १० वर्षांसाठी कारखाना सहयोग तत्त्वावर ताब्यात घेतला होता. आठ वर्षे म्हणजेच आठ गळीत हंगाम यशस्वीरीत्या कंपनीने चालवला. परंतु या आठ वर्षांमध्ये करारामध्ये नसलेल्या अनेक गोष्टी करण्यास भाग पाडले. ४३ कोटी ३ लाख रुपये रक्कम प्रथम भरून कारखाना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्यावर दबाव टाकून कोट्यवधी रुपये कंपनीस तोटा सहन करावा लागला. करारामध्ये नसलेली सभासदांची साखर देणेस भाग पाडणे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची क्लोजर नोटीस असताना शासनाच्या व कंपनीच्या निदर्शनास न आणणे, आदीवर कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागणे. युनियन बँक व स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकांचे संचालकांनी स्वतःच्या जबाबदारी काढलेले कर्ज व त्यासाठी दिलेले धनादेश व फौजदारी गुन्हा झाल्यामुळे द्यावी लागलेली रक्कम. या सर्व रकमा बँकेमधून कर्ज काढून १२ टक्के व्याजाने भुर्दंड कंपनीने सहन केलेला आहे. तसेच कामगारांनी एक महिना गेटबंद आंदोलन करून कामगारांना कायम करावयास भाग पाडून त्यामुळे कोट्यवधीचे नुकसान कंपनीस सोसावे लागलेले आहे. प्रामाणिकपणे ४० ते ५० कोटी रुपये तोटा सहन करून गडहिंग्लजकरांची सेवा केली. या सर्वांबाबत साखर आयुक्तांकडे सुनावणी झालेली आहे. कंपनीला अनुकूल निर्णय न झाल्यास, त्यानंतरच याबाबत न्यायालयामध्ये जाण्याचा निर्णय घेऊ.