सहकारमंत्र्यांच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार : माने

राजाराम साखर कारखान्याच्या त्या सभासदांबाबत सहकारमंत्र्यांनी सत्तेच्या जोरावर व प्रशासनाला हाताशी धरून प्रादेशिक सहसंचालक साखर यांचाच निर्णय कायम केला आहे. सदरचा निर्णय पूर्णता अन्यायकारक असून सहकारमंत्र्यांच्या या निर्णयाविरुद्ध राजारामचे अपात्र सभासद उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत, अशी माहिती राजाराम कारखान्याचे चेअरमन सर्जेराव माने यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.

कारखान्याचे हे सभासद कारखान्याच्या स्थापनेपासून पात्र असून, नियमितपणे कारखान्यास ऊस पुरवठा करीत आहेत. बऱ्याच सभासदांचे क्षेत्र सामाईक आहे. असे असून देखील कागदपत्रांची योग्य तपासणी व वस्तुस्थितीचा विचार न करता निर्णय दिला असून, तो पूर्णत: चुकीचा आहे. ते सर्व सभासद कारखान्याच्या उपविधीस अनुसरूनच झालेले असून, त्यांनी यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये मतदानही केले आहे. ते कायद्यातील तरतुदीनुसार सभासद झालेले असल्याने या निर्णयामुळे ते त्यांच्या मतदानाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहू नयेत यासाठी कारखान्याचे सर्व संचालक मंडळ त्यांच्या पाठीशी असल्याचेही चेअरमन सर्जेराव माने यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

दरम्यान, आम्ही आमची कागदपत्रे व आमचे म्हणणे सादर केले; परंतु विरोधकांनी सत्तेचा गैरवापर केला. सहकारमंत्र्यांकडून आम्हाला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती; पण तो मिळाला नाही. या निकालाची प्रत मिळताच कायदे तज्ज्ञांशी चर्चा करून पुढील न्यायालयीन लढा उभा केला जाईल, असे कुबेर भातमारे व अन्य तीन सभासदांनी सांगितले.